पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग सर्व भूमिपुत्रांना विश्वासात घेतल्या शिवाय जाणार नाही:- खासदार डॉ.अमोल कोल्हे

राजुरी दि.२९:- बागायती व सुपीक जमिनीतून पुणे- नाशिक औद्योगिक महामार्ग जाणार नाही सर्व भूमिपुत्रांना विश्वासात घेऊनच निर्णय केला जाईल असे आश्वासन शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे व जुन्नर तालुका आमदार अतुल बेनके यांनी आश्वासन दिल्यानंतर राजुरी (ता.जुन्नर). येथे पुणे- नाशिक औद्योगिक राष्ट्रीय महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांचे दिनांक २७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू करण्यात आलेले उपोषण तूर्त स्थगित करण्यात आल्याचे औद्योगिक महामार्ग शेतकरी संघर्ष समितीचे नेते बाळासाहेब औटी यांनी जाहीर केले.

पुणे- नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग क्रमांक ११ हा कायमस्वरूपी रद्द करा. या महामार्गात सुपीक बागायती क्षेत्र जात असल्याने शेतकरी हा उध्वस्त व विस्थापित होणार आहे म्हणून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले होते. या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी खासदार डॉ.अमोल कोल्हे आमदार अतुल बेनके.माजी आमदार शरद सोनवणे,विघ्नहर साखर कारखान्याचे चेअरमन सत्यशिल शेरकर, तहसिलदार सुनिल शेळके, माजी सभापती दिपक औटी, वल्लभ शेळके, माऊली खंडागळे, शरद लेंडे, तुषार थोरात, अंकुश आमले, मोहीम ढमाले, अनंत चौगुले, मंगेश काकडे, राजुरी गावच्या सरपंच प्रिया हाडवळे. उपसरपंच माऊली शेळके, एम.डी.घंगाळे, जि.के.औटी, मोहन नायकवडी, प्रभाकर बांगर, एकनाथ शिंदे आदी मान्यवर विविध गावचे सरपंच, उपसरपंच बाधित शेतकरी उपस्थित होत पाठींबा व्यक्त केला.यावेळी खासदार डॉ.अमोल कोल्हे म्हणाले की बागायती क्षेत्रातून औद्योगिक महामार्ग जाणार असेल. तर असला विकास काय कामाचा या महामार्गा मुळे गावाचं भलं होण्यासाठी कुठलीही गोष्ट घडत नाही. कुठलाही एक्सेस कंट्रोल रोड नाही. पुणे नाशिक रेल्वे महामार्ग ला कॅबिनेट मान्यतेपर्यंत गेला होता मात्र जी. एम .आर. टी. दुर्बिन केंद्रामुळे ने ऐनवेळी त्यांच्या टेक्निकल गोष्टीने खोडा घातल्याची माहिती पुढे आली. आहे. पुढील अधिवेशनात या रेल्वे मार्गाबद्दल मी आवाज उठवणार आहे. आपण डिझेल पेट्रोल दुसऱ्या देशातून आयात करत असताना रेल्वे प्रकल्पाला खोडा घालून सुसाट रस्ते बनवण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांना जोपर्यंत नाही न्याय मिळत नाही तोपर्यंत मी आपणा बरोबर आहे असेही कोल्हे म्हणाले.आमदार बेनके म्हणाले की जो औद्योगिक महामार्गाचा सर्वे झाला आहे. यामध्ये बागायती क्षेत्र जाणार नाही अशा प्रकारचा महामार्ग का निवडत नाहीत अशा शेतकऱ्यांच्या भावना वरिष्ठांच्या व सरकारच्या प्रती कळविले आहेत. या द्रुतगती महामार्ग बद्दलची भूमिका मी यापूर्वी विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडली आहे. गावाचे तुकडे तुकडे होणार असेल तर मला वैयक्तिक ते मान्य नाही राज्य सरकारने जे अधीसूचना काढलेली आहे त्यास माझा विरोध आहे बागायती क्षेत्रातून आखलेला महामार्ग होऊ देणार नाही. कोणी तो करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला विरोध करण्यासाठी मी शेतकऱ्यांच्या ही पुढे आंदोलनात उभा असेल. आपण बाधित शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी व आंदोलन करते लोकप्रतिनिधी असे संयुक्त समिती गठीत करू आणि हा प्रश्न कसा सोडवता येईल यासाठी प्रयत्न करू असे सांगितले.