कोरठण खंडोबा विश्वस्त मंडळ नेमणूक वादात, उच्च न्यायालयाकडून प्रतिवादींना नोटीस आदेश जारी पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबरला

बेल्हे दि.२९:- अहमदनगर सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी कोरठण खंडोबा देवस्थानच्या सन २०२२ ला केलेल्या विश्वस्त मंडळाचे नियुक्तीच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिकेवर २६ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस आदेश जारी करून पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबरला ठेवली आहे.

लाखो भाविकांचे कुलदैवत आणि श्रद्धास्थान असलेले राज्यस्तरीय “ब”वर्ग तीर्थक्षेत्र कोरठण खंडोबा देवस्थान पिंपळगाव रोठा ता.पारनेर जि. अहमदनगर या देवस्थानवर १५ विश्वस्तांच्या नेमणुका अहमदनगरचे सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांनी दिनांक २३/९/२०२२ चे आदेशाने केलेल्या होत्या.त्यानंतर देवस्थानचे पदाधिकारी निवड करण्यात आले. त्यावेळेस लोकप्रतिनिधींचे या विश्वस्तांच्या निवडीत वरचष्मा /वर्चस्व असल्याच्या ठळक बातम्या जिल्ह्यातील सर्व वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
सदरचे विश्वस्तांच्या निवड प्रक्रियेत सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांनी देवस्थानचे मानकरी. पुरातन मंदिराचे मूळ निर्माणकर्ते,त्यांचे वारस यापैकी कोणालाही विश्वस्त पदावर निवड केले नाही. दबावाखाली नियमबाह्यपणे विश्वस्तांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या असा आक्षेप घेऊन धर्मादाय आयुक्तांच्या दिनांक २३ /९ /२०२२ चे विश्वस्त नेमणूक आदेशाविरुद्ध विश्वस्त पदासाठी अर्जदार असलेले अर्जदार संकल्प विश्वासराव (बेल्हे). सुमन जगताप,राहुल पुंडे,योगेश पुंडे या भाविक भक्तांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे जुलै २०२३ मध्ये अपील याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. सदर याचिकेवर १४ जून रोजी सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते.त्यावेळी सदर याचीका सुनावणीला लागली नाही.त्यामुळे दिनांक २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांचे खंडपीठापुढे सदर अपील याचिका सुनावनीला निघाली त्यावर याचिकाकर्ते यांच्यावतीने ॲड.व्ही.पी.पाटील यांनी बाजु मांडली.प्रतिवादी १ विधी व न्याय विभाग प्रधान सचिव आणि प्रतिवादी २ सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त अहमदनगर यांचे वतीने सहाय्यक सरकारी विधीज्ञ के.एन.लोखंडे यांनी म्हणणे मांडले न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांचे खंडपीठाने वरील प्रतिवादी १ व २ आणि श्री खंडोबा देवस्थान ट्रस्ट आणि विश्वस्तांना नोटीसा जारी करण्याचे आदेश करून. पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबर २०२४ ला ठेवली आहे.आता या सुनावणीकडे सर्व खंडोबा भक्तांचे लक्ष लागले आहे.सदर याचिकेतील नमूद अक्षेपानुसार सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांनी श्री खंडोबा देवस्थानच्या १५ विश्वस्तांच्या नेमणुका दिनांक २३/९/२०२२ रोजी चे आदेशाने करताना पारदर्शक प्रक्रिया अवलंब केली नाही.१४५ अर्जदारांच्या मुलाखती एकट्यानेच घेतल्या. कार्यालयातील कोणीही कर्मचारी मदतीला घेतला नाही. नियमानुसार अर्जदारांची पात्रता, योग्यता, गुणवत्ता, गुणानुक्रम, अनुभव,योगदान इत्यादी बाबत काही एक निकष विचारात घेतले नाहीत. विशिष्ट गटाच्या बाजूच्या अर्जदारांना विश्वस्त पदावर नेमले.देवाचे मानकरी, विधि,सामाजिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय ,अभियांत्रिकी, उद्योग, धार्मिक ,सांस्कृतिक, बांधकाम इत्यादी क्षेत्रातील अनेक अर्जदारांनी विश्वस्त पदासाठी मुलाखती दिल्या होत्या.परंतु त्यांचे पैकी कोणालाही विश्वस्त नेमले नाही. मुलाखती दिलेल्यांची गुणवत्ता यादी, गुणाणुक्रम सदरच्या दिनांक २३/९/२०२२ चे आदेशात नमूद केलेले नाहीत. त्याबाबत याचिकाकर्ते यांनी महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय विभागाकडे लेखी तक्रारी दिल्या होत्या. परंतु त्याबाबत कारवाई शासनाने केली नाही. म्हणून उच्च न्यायालयत याचिका कर्ते यांनी यचिका दाखल करून देवस्थानचे सदरचे नेमलेले १५ विश्वस्तांचे मंडळ बरखास्त करावे. देवस्थानवर प्रशासक नेमण्यात यावेत. विश्वस्त निवड प्रक्रिया पुन्हा नव्याने दुसऱ्या धर्मादाय आयुक्त मार्फत करणे. आणि अर्जदारांनी तत्कालीन सहाय्यक धर्मादायुक्त अहमदनगर यांनी अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीबाबत शासनाकडे दिलेल्या लेखी तक्रारींची चौकशी होणे कामी आदेश करणे या मागण्या या याचिकेतून उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आलेल्या आहेत. आता उच्च न्यायालयाकडून श्री खंडोबा देवस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त होऊन देवस्थानवर प्रशासकची नेमणूक होणे बाबत काय निर्णय होईल याबाबत सर्व खंडोबा भक्तांना उत्सुकता लागली आहे.अशी माहिती संकल्प संजय विश्वासराव अर्जदार यांनी दिली.