….अन्यथा कृषी विभागाच्या कार्यालयाला टाळे ठोकू:- जुन्नर शेतकरी संघटना आक्रमक

1 min read

जुन्नर दि.२०:- शेतकऱ्यांचे रखडलेले पिक विम्याचे पैसे मिळणे तसेच पीक विम्याचे अंतिम मुदत १५/१२/२०२३ पर्यंत आहे. ती वाढवण्यात यावी व दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे संपूर्ण खरीप व रब्बी हंगाम वायाला गेलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी अशी मागणी जुन्नर तालुका शेतकरी संघटना यांनी केली आहे.


१) खरीप हंगामातील प्रधानमंत्री फसल योजना एक रुपया पिक विम्याची अंतिम तारीख १५/१२/२०२३पर्यंत आहे. सर्वरचा प्रॉब्लेममुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पिक विमा भरता आलेला नाही त्याची मुदत एक महिना वाढून देण्यात यावा.


२)गेले अनेक दिवसापासून जुन्नर तालुक्यातीलच नवे तर पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचे पैसे मिळालेले नाही आपण लवकरात लवकर या संबंधित अधिकारी प्रांत अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर पीक विम्याचे पैसे जमा करावेत.


त्याचप्रमाणे अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई त्यांच्या खात्यात जमा करावी जुन्नर तालुका शेतकरी संघटनेच्या वतीने आपणास विनंती करण्यात येत आहे ३) तालुक्यातील 50 हजार रुपये प्रोत्साहन पर बाकी असलेले साडेचार हजार शेतकऱ्यांचे अनुदान त्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर जमा व्हावे व कर्जमाफी पासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे.
४) कांदा अनुदानाचे गेले अनेक दिवसापासून रखडलेले अनुदान ते ही त्यांना लवकरात लवकर मिळावे
५) खरीप हंगामातील प्रधानमंत्री फसल योजना एक रुपया पिक विम्याची अंतिम मुदत 15 12 2013 पर्यंत होती सर्वरचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक विमा भरता आलेला नाही त्यामुळे त्याची मुदत एक महिना वाढून देण्यात यावी.


वरील बाबींवर संबंधित विभागाने त्वरित कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा असे न झाल्यास शेतकरी संघटना तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करून कृषी विभागाच्या कार्यालयाला अथवा या संबंधित कार्यालयाला टाळे ठोकू.

असा इशारा अंबादासजी हांडे नेते शेतकरी संघटना पुणे व प्रमोद खांडगे पाटील तालुकाध्यक्ष जुन्नर आघाडी शेतकरी संघटना यांनी निवेदनाद्वारे शासनाला दिला यावेळी युवा आघाडी शेतकरी संघटनेचे सचिन थोरवे, प्रवीण डोंगरे, संताजी शिंदे हे उपस्थित होते.

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
बातमी कॉपी करणे कायद्याने गुन्हा आहे