अजित पवारांच्या फोननंतर भाळवणीकरांचे उपोषण मागे; आमदार नीलेश लंके यांची शिष्टाई फळाला 

पारनेर दि.९:- राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फोनवरून उपोषणकर्ते अशोक उर्फ बबलू रोहोकले यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी भाळवणीकरांनी चार दिवासांपासून सुरू केलेले उपोषण मागे घेण्यात आले. उपोषण मागे घेण्यासाठी आ. नीलेश लंके यांनी केलेली शिष्टाई फळास आली. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनास पाठिंबा तसेच जालना येथील आंदोलकांवर करण्यात आलेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ अशोक उर्फ बबूल रोहोकले, अभिजित रोहोकले व सुधीर रोहोकले यांनी चार दिवसांपूर्वी भाळवणी येथे उपोषण सुरू केले होते.

या उपोषणास पाठिंबा देण्यासाठी शुक्रवारी नगर-कल्याण महामार्गावर ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलनही केले होते. उपोषणादरम्यान विविध गावांच्या ग्रामस्थांनी या उपोषणास पाठिंबा जाहिर केला होता. उपोषणादरम्यान तहसिलदार गायत्री सैंदाणे यांनी शुक्रवारी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन आंदोलन मागे घेण्याची शासनाच्या वतीने विनंतीही केली होती. मात्र मनोज जरांगे हे ११ दिवसांपासून आंदोलन करीत असताना आम्ही तीन दिवस उपोषण केले तर बिघडले कुठे अशी भूमिका घेत उपोषणकर्ते आंदोलनावर ठाम राहिले.

  शनिवारी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास आ. नीलेश लंके, अ‍ॅड. राहुल झावरे यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. आ. नीलेश लंके यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संपर्क साधून या आंदोलनाची माहिती दिली. त्यानंतर पवार यांनी बबलू रोहोकले यांच्याशी संवाद साधून रोहोकले यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बबलू रोहोकले यांच्याशी संवाद साधताना पवार म्हणाले, मी देखील मराठा समाजाचा आहे. आपण वेळोवेळी अनेकदा सरकारमध्ये असताना आरक्षण दिलं. दुर्देवाने हायकोर्टाने ते नाकारलं. दुसरे सरकार आलं, हायकोर्टाने ग्राहय धरलं परंतू सुप्रिम कोर्टाने नाकारलं. आम्ही नामांकित विधी तज्ञांशी चर्चा केली. आरक्षण कोर्टात टीकण्यासाठी काय करायला हवं याची माहीती घेतली. अनेक वर्षांपासून हा प्रयत्न सुरू आहे. आता ज्या गोष्टी ताबडतोप करण्याजोग्या होत्या त्या कॅबिनेटमध्ये मंजुर करण्यात आल्या आहेत.

त्यानंतर तात्काळ शासन निर्णयही प्रसिध्द करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी त्यांच्या स्तरावर जालना येथे उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. या सगळया गोष्टी करण्यात येत आहे. सारथी माझ्याकडेच आहे. सारथीच्या कामाला अतिशय व्यवस्थितपणे गती देण्यात आलेली आहे.

विद्यार्थ्यांना एमपीएसी, युपीएससी, पीएचडीसाठी मदत व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यातून अनेक विद्यार्थ्यांना लाभ होत आहे. प्रयत्न केला तरी हायकोर्ट नाकारतंय, सुप्रिम कोर्ट नाकारतंय ही आपली अडचण आहे. आम्हाला कुठे असं वाटतंय का सरकारमध्ये आम्ही असताना आरक्षण लागू होऊ नये म्हणून ? आमच्या हातात ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पवार यांनी बबलू रोहोकले यांच्याशी फोनवरून संवाद साधताना सांगितले.

आ. लंके यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चेनंतर उपोषणकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर आ. नीलेश लंके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले आहे. उपोषणकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी त्यांच्या मागण्यांचा लवकरात लवकर विचार करून त्या मार्गी लावण्याची मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.