राज्यात जुलै महिन्यापासून लँड टायटलिंग कायदा लागू होणार

मुंबई दि.१३:- शहरी आणि निमशहरी भागात बहुमजली इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठी आता त्यांच्या हक्काचा अधिकृत व भक्कम पुरावा उपलब्ध होणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली असून, महाराष्ट्र शासन लवकरच मालमत्ता मालकीच्या संदर्भातील अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. येत्या जुलै महिन्यापासून संपूर्ण राज्यात लँड टायटलिंग कायदा अस्तित्वात येणार आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचा सर्वसमावेशक कायदा अंमलात आणणारे आपले राज्य संपूर्ण देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास १४ कोटी जनतेच्या मालमत्तेची आणि घरांची अधिकृत नोंदणी एकाच छत्राखाली शासकीय दरबारी केली जाईल.सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार ग्रामीण भागातील जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी सातबारा उतारा दिला जातो. त्याचप्रमाणे शहरी भागातील जमिनींसाठी शहर सर्वेक्षण विभागामार्फत मालमत्ता पत्रक दिले जाते.परंतु, शहरांमधील उत्तुंग इमारतींमध्ये जे नागरिक स्वतःचा फ्लॅट किंवा सदनिका विकत घेतात, त्यांच्याकडे वैयक्तिक मालकी हक्काचा असा कोणताही स्वतंत्र आणि अधिकृत सरकारी दस्तऐवज उपलब्ध नसतो. ही मोठी तांत्रिक उणीव कायमची भरून काढण्यासाठी सरकार आता व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड ही अत्यंत नवीन व नाविन्यपूर्ण संकल्पना प्रत्यक्ष अंमलात आणत आहे. या नव्या आणि सुधारित प्रस्तावावर जून महिन्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम व अधिकृत शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रक्रियेमुळे प्रत्येक सदनिकाधारकास स्वतःचे स्वतंत्र आणि कायदेशीर मालमत्ता कार्ड प्राप्त होईल.या नवीन व अत्याधुनिक मालमत्ता पत्रकावर केवळ संबंधित जागेचे क्षेत्रफळ, जुने व्यवहार किंवा मालकाचे नाव नसेल, तर त्या वास्तूचे आणि परिसराचे सध्याचे बाजारमूल्य देखील स्पष्टपणे नमूद केलेले असेल. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे एखादा व्यक्ती कामानिमित्त जगाच्या पाठीवर कुठेही असला, तरी त्याला आपल्या मालमत्तेचे अचूक मूल्य घरबसल्या समजेल.यामुळे भविष्यातील खरेदी आणि विक्रीचे सर्व व्यवहार अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने करता येतील. परिणामी, रिअल इस्टेट क्षेत्रात जमीन किंवा घर खरेदीमध्ये सर्वसामान्यांची होणारी फसवणूक पूर्णपणे थांबेल. तसेच, जागेच्या संदर्भात असलेल्या जुन्या आणि प्रलंबित अडचणी कायदेशीररित्या सोडवण्यासाठी विशेष टिडबिट पॉलिसीचा देखील प्रभावी अवलंब केला जाणार आहे.याचबरोबर, राज्याच्या प्रशासनाने शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणखी एक अतिशय मोठा व दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे.शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी आता कोणत्याही स्टॅम्प पेपरची अजिबात गरज भासणार नाही. राज्याच्या विविध कानाकोपऱ्यांतील सुमारे ३० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत ही मोफत आणि आवश्यक कागदपत्रे वेळेत पोहोचवण्याचे अचूक नियोजन सरकारने उभे केले आहे.