जुन्नर तालुक्याच्या सेवा केंद्रांतून शासकीय शुल्काचा तक्ता गायब

बेल्हे दि.११:- जुन्नर तालुक्यात काही सेतू सुविधा केंद्र व CSC सेंटर मध्ये शासकीय शुल्क आकारणीबाबतचा तक्ता लावलेला नसल्याने मनमानी शुल्क आकारला जात आहे. त्यामुळे गोरगरीब जनतेची लूट होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा सेंटरवरती कारवाई होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

नागरिकांना शैक्षणिक व इतर कामांसाठी लागणारे दाखले सुलभ तसेच जलद मिळावेत, यासाठी शासनाच्या वतीने महा-ई-सेवा केंद्र व CSC सेंटर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र, जुन्नर तालुक्यातील केंद्रामधून दाखले देण्याच्या नावाखाली ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम नागरिकांकडून वसूल केली जात असल्याचं दिसून येत आहे.

पीएम किसान योजनेची केवायसी करण्यासाठी १०० व त्यापेक्षा जास्त रक्कम घेतली जाते. सदर केवायसी मोबाईल मधून निशुल्क करता येते परंतु अडाणी वर्ग व शेतकरी वर्ग असल्याने त्यांना पीएम किसान योजनेची केवायसी करण्यासाठी सेतू सुविधा सेंटर किंवा CSC सेंटर गाठावं लागतं.  नागरिकांना, शाळकरी विद्यार्थ्यांना उत्पन्न दाखला, जात, आदिवासी, वय, नॉन क्रिमिलेयर, आर्थिक दुर्बल अशा अनेक प्रमाणपत्रांची गरज भासते. त्यासाठी नागरिकांना तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज भासू नये, यासाठी महा-ई-सेवा केंद्राची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यासाठी तालुक्यात काही ठिकाणी महा- ई- सेवा केंद्राचे वाटप करण्यात आले.

या महा-ई-सेवा केंद्रांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी घ्यावयाचे शुल्क शासनाने ठरवून दिले आहे. मात्र, मनमानी पद्धतीने काही महा-ई-सेवा केंद्राकडून प्रमाणपत्रासाठी शेकडो रुपये घेतले जात आहेत. शाळा, कॉलेज प्रवेश, सरकारी नोकरी, पोलिस व्हेरिफिकेशन किंवा इतर कामासाठी ही प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने नागरिकांना महा-ई-सेवा केंद्र चालक मागतील ती रक्कम देणे भाग पडत आहे. विशेष म्हणजे शास्त्रनाने ठरवून दिलेल्या शुल्क आकारणीबाबतचा तक्ता महा-ई-सेवा केंद्रा व CSC सेंटर समोर लावणे बंधनकारक आहे. तालुक्यातील काही महा-ई- सेवा केंद्र व CSC सेंटर ची मध्ये केंद्रावर शासनाने ठरवून शुल्काचा तक्ता लावण्यात आला नाही. सेतू सुविधा केंद्रमार्फत मिळणारे दाखले CSS सेंटर मध्ये मधूनही दिले जात असल्याचेही दिसून येत आहे. त्यात शासनाची ‘आपले सरकार’ साईट गेल्या दोन तीन महिन्यांपासून अतिशय धीम्या गतीने काम करत असल्याने सेतुसुविधा केंद्र चालक त्रासले आहेत. तर शासनाने धडक मोहीम राबवून CSS सेंटर व सेतू सुविधा केंद्राच्या केंद्रांमध्ये तपासणी करण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.