म्हाडाच्या घरांची सोडत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतरच:- आढळराव पाटील

पुणे दि.४:- पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मनपाच्या चालू असलेल्या निवडणूकीची आचारसंहिता अमलात असल्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची सोडत (लकी ड्रॉ) काढण्यासाठी माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील यांनी दि. २३ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेऊन परवानगी मागितली होती.आढळराव पाटील पुढे बोलताना म्हटले की, कारण ४१८६ घरांसाठी तब्बल २१५८४५ अर्जदारांनी अर्ज भरून अनामत रक्कमेपोटी ४४८ कोटी रूपये जमा केले आहेत. सप्टेंबर २०२५ पासून जवळपास ४-५ महिने गोर गरीबांचे ४४८ कोटी रूपये पडून राहण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळून ४१८६ विजेते सोडून २११६५९ अर्जदारांचे जवळपास ४४० कोटी रूपये त्वरीत परत करावेत हा प्रमुख उद्देश होता. याबाबत निवडणूक आयुक्तांना माहिती दिल्यावर त्यांनी मला सांगितले की, तुमचे पत्र माझ्याकडे राहुया, मी त्यावर विचार करतो. त्याचप्रमाणे त्यांनी पुढे सांगितले की, आपण मला दिलेल्या मागणी पत्राची प्रत राज्याचे मुख्य सचिव यांचेकडे देऊन त्यांचे अख्यत्यारितील समिती मार्फत याविषयी आचारसंहितेतून सुट मिळावी असा प्रस्ताव आमच्याकडे पाठवावा. सदर समितीला याविषयी निवडणूक आयोगाची परवानगी मागण्याची आवश्यकता नाही असे वाटले तर ते प्रत्यक्ष तुम्हाला त्यांच्या स्तरावरून परवानगी देतील आणि जर त्यांना आमच्या परवानगीची आवश्यकता वाटली तर ते आमच्याकडे प्रस्ताव पाठवतील असे निवडणूक आयुक्तांनी मला या भेटीत सांगितले. जो प्रस्ताव अधिकृतपणे म्हाडा प्राधिकरण मुंबई यांचेकडून जाणे आवश्यक होता, दुदैवाने तो प्रस्ताव अजुनही सादर झालेला नाही. मात्र माझ्या पत्राच्या अनुषंगाने उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने दि.२९ डिसेंबर २०२५ रोजी “या सोडतीतून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या घरांचे वाटप लकी ड्रॉ पद्धतीने केले जाणार असल्याने स्थानिक नागरिक प्रभावित होऊ शकतात, या कारणाखाली हा लकी ड्रॉ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यावर काढण्यात यावा” असा निर्णय देत मी मागितलेली परवानगी नाकारली आहे.पुणे म्हाडा सोडतीकरता २० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र फॉर्म भरताना दोन-दोन दिवस सर्व्हर डाऊन होणे, म्हाडा लॉटरीचे काम पाहत असलेल्या प्रोबिटी या सॉफ्टवेअर कंपनीला नागरिकांचे अर्ज व्हेरिफिकेशन करण्यास खूप जास्त वेळ लागणे अशा नागरिकांच्या मोठ्या स्वरूपात तक्रारी कार्यालयाकडे व माझ्याकडे येऊ लागल्या होत्या. तसेच फॉर्म भरण्याची अंतिम तारीख जवळ आलेली असताना सॉफ्टवेअरमध्ये पुन्हा तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन लोकांना फॉर्मच भरता येत नसल्याने अशा वेळी कार्यालया बाहेर सुमारे १ किलोमीटर लांब लोकांची रांग तयार होऊन संपूर्ण म्हाडा परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.त्यावेळी मी स्वतः यामध्ये सुसूत्रता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना तात्काळ करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या व सॉफ्टवेअर मधील तांत्रिक बिघाडामुळे कोणी पात्र व्यक्ती या सोडतीतून वंचित राहू नये म्हणून आणखी १० दिवसांची मुदतवाढ अर्ज करण्यासाठी वाढविण्यात आली होती.सुरुवातीपासूनच ही सोडत निवडणूक आचारसंहिते पूर्वीच उघडली जावी यासाठी माझे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु होते. दि. १० डिसेंबर रोजी नागपूर येथेच आपण ऑनलाईन सोडत काढू असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री मा.एकनाथ शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री मा.अजितदादा पवार यांनी सांगून सोडतीची वेळ ठरविली होती. तसेच दिनांक ३० नोव्हेंबर रोजी म्हाडा सोडतीसाठी फॉर्म भरण्याची मुदत संपुष्टात आल्यावर ऑनलाईन प्रक्रिया हाताळणाऱ्या प्रोबिटी या सॉफ्टवेअर कंपनीच्या डेव्हलपर टीम सोबत माझी चर्चा होऊन त्यांनी पुढील आठ ते दहा दिवसात स्क्रूटीनी पूर्ण होऊन आपण सोडत काढू शकतो असे मला आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र १० डिसेंबरला त्यांची स्क्रुटिनी प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, शिवाय अंतिमतः १३ डिसेंबर पर्यंत त्यांना स्क्रुटिनी पूर्ण करण्याचे मी सांगूनही सदर वेळेपर्यंत ही प्रक्रिया प्रोबिटी सॉफ्टवेअर कडून पूर्ण होऊ शकली नाही. त्याचा परिणाम म्हणून १६ डिसेंबर ला निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणूकीची आचारसंहिता लागू केल्याने सोडत रखडली. पुढे फॉर्मची स्क्रूटीनी प्रक्रिया २४ डिसेंबर रोजी पूर्ण होऊन आम्ही सोडतीसाठी तयार असल्याचे प्रोबिटी सॉफ्टवेअर कडून म्हाडा ऑफिसला सांगण्यात आले.प्रोबिटी सॉफ्टवेअरमध्ये निर्माण होणाऱ्या दोषाविषयी, सातत्याने होणारे सर्व्हर डाऊनचे प्रकार तसेच व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेला आणि स्क्रुटिनी प्रक्रियेला लागणारा मोठा विलंब या विषयीच्या तक्रारी मी वेळोवेळी म्हाडा प्राधिकरणाच्या मुख्यालयी संबंधित वरिष्ट अधिकाऱ्यांच्या कानावर घातल्या आहेत. लोकांचे पैसे म्हाडाकडे अडकून राहू नये व त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेतला होता. मात्र आचारसंहिता लागल सोडतीला परवानगी मिळावी यासाठी माझे राज्यस्तरावर सुरू असलेले प्रयत्न राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णय मुळे अपुरे पडले आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता संपुष्टात आल्यावर लगेचच सोडत प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल.