विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये तफावत नाही;ईव्हीएम तपासणीनंतर निवडणूक आयोगाने केले स्पष्ट

मुंबई दि.१:- महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत वापरल्या गेलेल्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीची तपासणी करण्यात आली असून त्यात कोणतीही तफावत आढळली नाही. त्यामुळे निकालांबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही, असे भारतीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आपापल्या मतदारसंघात पराभूत झालेल्या १० उमेदवारांच्या तक्रारींनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. सर्व चाचण्यांमध्ये यंत्रे योग्य कार्यरत असल्याचे प्रमाणित झाले. निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की ईव्हीएममध्ये कोणत्याही प्रकारे छेडछाड करता येत नाही. त्यामुळे निकालांबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही, असे भारत निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.महाराष्ट्रात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकालामुळे विरोधकांना मोठा धक्का बसला होता. महाविकास आघाडीचे अनेक दिग्गज उमेदवारासह अनेक आमदार पराभूत झाले होते. ईव्हीएम मशीन आणि वाढलेल्या मतदानाच्या आकड्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र, भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर करण्यात आलेल्या ईव्हीएम तपासणी आणि पडताळणी प्रक्रियेत सर्व यंत्रे योग्य स्थितीत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांनी १० उमेदवारांच्या विनंतीनुसार दहा मतदारसंघांमध्ये क्रॉस-चेकिंग करण्यात आले. या प्रक्रियेत 8 उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तपासणी पाहिली. तर, दोन उमेदवारांनी उपस्थित राहणे टाळले. यावेळी एकूण ४८ मतदार युनिट, ३१ नियंत्रण यंत्रे आणि ३१ व्हीव्हीपॅट यांची तपासणी झाली. याव्यतिरिक्त, निवडक मतदारसंघांमधील उमेदवारांच्या विनंतीवरून मायक्रोकंट्रोलर व मेमरी पडताळणीसाठी निदान चाचणी घेण्यात आली. कोपरी-पाचपाखाडी, ठाणे, खडकवासला आणि माजलगाव या काही मतदारसंघांमध्ये मायक्रोकंट्रोलर व मेमरी पडताळणीसाठी निदान चाचण्या करण्यात आल्या. तर पनवेल, अलीबाग, आर्णी, येवला, चंदगड, कोल्हापूर उत्तर आणि उर्वरित माजलगावमध्ये निदान चाचणीसह मॉक पोलही घेण्यात आला. सर्व चाचण्यांदरम्यान ईव्हीएम यंत्रे योग्य प्रकारे कार्यरत असल्याचे प्रमाणित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, ईव्हीएम यंत्रांमध्ये कोणतीही छेडछाड करता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक निकालांबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही, असे आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.