‘आरटीई’ शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ५८ कोटी; खासगी विनाअनुदानित शाळांना दिलासा

पुणे दि.२३:- बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश दिलेल्या

खासगी विनाअनुदानित शाळांना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शासनामार्फत ५८ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या शाळांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे.राज्य शासनाने काही वर्षांतील शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची १ हजार ७०० कोटी रुपये एवढी रक्कम थकविली. यामुळे शाळा व्यवस्थापनांना शाळांचे कामकाज चालविणे अडचणीचे बनले होते. अनेक शाळांनी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करूनही रक्कम मिळण्यास विलंब होत आहे. काही शाळांनी शुल्क प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयातही दाद मागितली आहे.

त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानुसार शिक्षण विभागामार्फत शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीही करावीच लागणार आहे. आता मंजूर केलेली निधीची रक्कम केवळ सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षाच्या थकीत प्रतिपूर्तीसाठी वितरीत करण्यात आली आहे.शाळांनी कमीत कमी २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश दिले आहेत. अशा शाळांनी इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचा तपशील सरल या पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर केलेला असावा.