लाडकी बहीण योजनेत आम्ही दुरुस्ती करणार; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

मुंबई दि.१७:- महायुती सरकारची सर्वात लोकप्रिय ठरलेली लाडकी बहीण योजनेबाबत विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. ही योजना बंद होणार असल्याचा आरोप केला जात आहे. या योजनेसंदर्भात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली.

यावेळी विरोधकांच्या आरोपांनाही त्यांनी उत्तर दिले. अजित पवार म्हणाले, लाडकी बहीण यांच्या मनातून काही जात नाही. लाडकी बहीण आमची झाली आहे. त्यामुळे तुम्ही दोडके झाला आहात. लाडकी बहीण योजनेत आम्ही दुरुस्ती करणार आहोत. मात्र ही योजना बंद करणार नाही, असे ठामपणे अजित पवार यांनी सोमवारी सांगितले.

लाडकी बहीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना देणारी योजना आहे. या योजनेचा वेगळा अर्थ मला सभागृहाला सांगायचा आहे. अर्थमंत्री म्हणून मी जेव्हा या योजनेकडे पाहतो त्यावेळी यामधून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला भविष्यात काय मिळणार आहे, याचाही विचार करतो.

१५०० रुपयांची थेट रोख रक्कम भगिनींना मिळते आहे. महिला सक्षमीकरणाचे एक मोठ पाऊल सरकारने उचलले. परवाच विधान परिषदेत गटनेते प्रविण दरेकर यांनी केलेली एक घोषणा माझ्या वाचनात आली. लाडकी बहिण योजनेच अकाऊंट उघडणाऱ्या भगिनींना त्यांची मुंबई बँकेत १० ते २५ हजारापर्यंतची कर्ज देणार आहे.

राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखी संस्था आहे, जिल्हा सहकारी बँका आहेत, सहकारी बँका आहेत. मी या सर्वांना आवाहन करणार आहे. ज्या महिलांना छोटा, मोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी लाडकी बहीण योजना जोडून कर्ज योजना तुम्ही काढा.

लाडकी बहीण योजना केवळ मदतीची राहणार नाही तर त्यामधून महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या बाबतीत आपण आणखी एक पाउल पुढे टाकू. कारण, हा थोडाथडका पैसा नाही. सुमारे 45 हजार कोटी वर्षाला महिलांच्या हातात जाणार आहेत. या माध्यमातून ती बहीण सक्षम होईल, तिच्या कुटुंबाला हातभार लागेल आणि हा पैसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येऊन अर्थव्यवस्थेला छोटे, मोठे योगदान मिळेल.

राज्यातील शेतकरी मेहनती आहे. त्याला फक्त सरकारने पाठबळ दिले आहे. आपण नेहमी म्हणतो की, शेतकऱ्यांनी आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे. पण ही सुविधा निर्माण करुन देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. म्हणूनच पीक नियोजनाचा सल्ला देण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणार आहोत. येत्या दोन वर्षात 500 कोटी निधी आपण यासाठी खर्च करणार आहोत.