मंत्रिमंडळाचा विस्तार रविवारी नागपुरात होणार? मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजप धक्कातंत्र अवलंबणार का? चर्चेला उधाण

मुंबई दि.१४:- महायुती सरकार सत्तेवर येऊन आठवडा उलटला आहे. पण मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून खातेवाटपाबद्दल खलबतं सुरु आहेत. महत्त्वाच्या खात्यांवरुन रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. त्यानंतर अखेर कॅबिनेटच्या विस्ताराला मुहूर्त मिळाला आहे. १५ डिसेंबरला म्हणजेच येत्या रविवारी नागपुरातील राजभवनात शपथविधी सोहळा संपन्न होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. आमदारांची गैरसोय टाळण्यासाठी नागपुरातील राजभवनात शपथविधी सोहळ्याचं आयोजन करण्यात येणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात भारतीय जनता पक्षाचे २१ मंत्री असू शकतात. तर शिवसेनेच्या १२, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १० जणांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकतं. शिवसेनेला ९ कॅबिनेट आणि ३ राज्यमंत्रिपदं मिळणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. आता या १२ जणांमध्ये कोणाकोणाचा नंबर लागतो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. सेनेच्या काही माजी मंत्र्यांविरोधात त्यांच्याच पक्षातील आमदारांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्यांना डच्चू मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते.मुख्यमंत्रिपद सोडून उपमुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदेंकडे नगरविकास खातं कायम राहण्याची शक्यता आहे. याच खात्याच्या माध्यमातून शिंदेंनी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सेनेच्या आमदारांना मोठा निधी दिला. त्याचा फायदा त्यांना बंडावेळी झाला. सेनेच्या ४० आमदारांनी त्यांना साथ दिली. विशेष म्हणजे बहुतांश मुख्यमंत्री नगरविकास खातं स्वत:कडेच ठेवतात.विलासराव देशमुख,सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस या मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास स्वत:कडे ठेवलं होतं. पण ठाकरेंनी हे खातं स्वत:कडे न ठेवता ते शिंदेंकडे दिलं.देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मुख्यमंत्री असताना नगरविकास खातं स्वत:कडे ठेवलं होतं. त्यामुळे ते आता मुख्यमंत्रिपदावर आल्यानंतर पुन्हा एकदा नगरविकास स्वत:कडे घेतील, अशी शक्यता होती. पण काँग्रेसच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांसह खुद्द फडणवीसांनी पाळलेली परंपरा मुख्यमंत्री खंडित करण्याच्या तयारीत आहेत. ठाकरेंनी स्वत:कडे नगरविकास खातं घेतलं नव्हतं. पण शिंदेंच्या रुपात ते सेनेकडे ठेवलं होतं. ठाकरेंनंतर मुख्यमंत्री झालेल्या शिंदेंनी लाडकं खातं स्वत:कडेच ठेवलं. पण मुख्यमंत्री झालेल्या फडणवीसांनी नगरविकास खातं सोडण्याची सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे.