वडज उपसा सिंचन योजना व आणे पठार भागासाठी सिंचन योजनेसाठी पावसाळी अधिवेशनात आमदार अतुल बेनके यांनी सरकारने लक्ष वेधले

मुंबई दि.५:- विधानसभेत गुरुवार दी.४ राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर विविध विषयांवर जुन्नर तालुक्याचे आमदार अतुल बेनके यांनी मत मांडले. जुन्नर तालुक्यातील अंतिम टप्प्यात असलेली वडज उपसा सिंचन योजना, पूर्व भागातील आणे पठार भागासाठी सिंचन योजना याकडे सरकारने लक्ष देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा. कोपरे मांडवे भागातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी एम आय टँकसाठी विशेष बाब म्हणून बंधाऱ्याचे काम पूर्ण करण्यात यावे. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, पोलीस पाटील या घटकांच्या मानधनात शासनाने वाढ केली आहे. त्याबद्दल सरकारचे आभार परंतु पर्यवेक्षक आणि स्त्री परिचर यांच्याही मानधनात वाढ करण्यात यावी अशा विविध मागण्या आमदार बेनके यांनी यावेळी केल्या. किल्ले शिवनेरी परिसर विकास निधी मधून अनेक कामे झालेली आहेत. किल्ल्याच्या पायथ्याशी शिवसृष्टी उभी करण्यासाठी सरकारने १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. जुन्नर तालुका हा पर्यटन तालुका म्हणून जाहीर झालेला आहे. तालुक्याचा पर्यटनाचा विकास आराखडा देखील जिल्हाधिकारी पातळीवर तयार करण्यात आलेला आहे यासाठी सरकारने निधी मंजूर करून द्यावा. तसेच डुंबरवाडी याठिकाणी गायरान जागेवर फुडपार्कसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. या जागेची पाहणी देखील शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली आहे आणि हि जागा फुडपार्कसाठी योग्य आहे असा अहवाल देखील शासनाने दिला आहे. या फुडपार्कसाठी सरकारने आर्थिक मदत करावी अशी मागणी आमदार बेनके यांनी यावेळी बोलताना सरकारकडे केली.

तसेच पुणे नाशिक या मार्गासाठी एक नवीन औद्योगिक महामार्गाची आखणी सरकार करत आहे. परंतु जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध आहे. जुन्नर तालुक्यात ५ धरणे, कालवे, पुणे नाशिक आणि नगर कल्याण हायवे, विजेच्या उच्च दाबाच्या तारांच्या मोठ्या लाईन्स आणि इतर सरकारी प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आता नव्याने या भागातील सुपीक आणि बागायती शेतजमिनी सरकारने घेऊ नये यासाठी तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून माझा या द्रुतगती महामार्गाला विरोध आहे असे मत आमदार अतुल बेनके यांनी मांडले.

सरकारच्या माध्यमातून चिल्हेवाडी पाईप लाईन योजनेसाठी ३ री सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंजूर करून कामासाठी निधी उपलब्ध देण्यात आला. आदिवासी विभागाचा ९.३५ % राखीव निधीला कुठल्याही प्रकारची कात्री न लावता अर्थसंकल्पामध्ये पूर्ण वाटा देण्यात आला आहे. जुन्नर तालुक्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शाळा, अभ्यासिका आणि वसतिगृहे यासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मुस्लिम समाजासाठी शाळा आणि धार्मिक स्थळे विकासासाठी चांगला निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल बेनके यांनी अर्थमंत्री ना. अजितदादा पवार यांचे आणि सरकारचे आभार मानले.