आरटीईमधून आता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे दरवाजे बंद; पालकांमध्ये नाराजी; आरटीई कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी

पुणे दि.२४:- शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रथमच आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात आल्याने ऑनलाइन अर्ज भरताना पालकांना एकही इंग्रजी माध्यमाची शाळा दिसत नाही. त्यामुळे त्यांचा मोठा हिरमोड होत आहे. केवळ महापालिका अथवा जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांचा पर्याय दिसत आहे.

मात्र, अनेक पालकांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा प्रवेशासाठी का दिसून येत नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह दिसून येत आहे. आरटीई कायद्यात राज्य शासनाने फेब्रुवारी महिन्यात बदल केला.

त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील आरटीई प्रवेशाचे दरवाजे बंद झाल्याने पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, यात सुधारणा करण्याची मागणी होत आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया १६ एप्रिलपासून ऑनलाइन पध्दतीने सुरू आहे.

यंदा शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात बदल केले आहेत. तसेच आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवताना काही विशेष नियमावली तयार केली आहे. त्यामुळे पालकांना अर्ज भरताना केवळ सरकारी अर्थात जिल्हा परिषदेच्या, महापालिकेच्या किंवा खासगी अनुदानित शाळाच दिसतात.

एकही इंग्रजी माध्यमाची शाळा दिसून येत नाही. हा प्रकार बहुतांश शहरी भागांमध्ये राहणाऱ्यांच्या बाबतीत दिसून येत आहे.

काही पालक पूर्व प्राथमिक वर्गात आपल्या पाल्याला आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळेल का? याचा विचार करून शाळांचा शोध घेत असल्याचे दिसून आले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा दिसून येत नाहीत.

त्यामुळे एकही शाळा उपलब्ध नाही, असे चित्र पोर्टलावर अर्ज भरताना पालकांच्या समोर उभे राहते.यामुळे पालकांमध्ये निराशेचे वातावरण दिसून येत आहे. आरटीईमधून अर्ज न भरताही महापालिका, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेश मिळत आहे.

मग आरटीईमधून अर्ज तरी का करू, असा सवाल पालकांमधून उपस्थित होत आहे. एखाद्या पालकाला आपल्या मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा असेल तर कसा घ्यायचा, असा प्रश्न आहे.

आरटीईअंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागेत कोणत्याही खासगी शाळेत प्रवेश मिळण्याची तरतूद होती. ती आता राहिली नाही.

अशी आहे २०२४- २५ यंदाची प्रवेश प्रक्रिया

सुरुवातीला शासकीय, अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. तसेच जर विद्यार्थ्याच्या घराजवळ एक ते तीन किलोमीटर अंतरावर शासकीय, अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा नसेल

तेव्हाच संबंधित विद्यार्थ्याला स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाईल, असे निश्चित करण्यात आले. मात्र, वस्तुस्थिती विचारात घेतली तर विद्यार्थी ज्या ठिकाणी राहतो, त्यांच्या जवळच्या परिसरात महापालिका अथवा जिल्हा परिषदेच्या शाळा असतातच.

त्यामुळे अर्ज भरताना पोर्टलवर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा दाखवल्या जात नाहीत.

आरटीई २५% अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे

१) निवासी पुरावा:- आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा रजिस्टर भाडे करार, २) पाल्याचा जन्म दाखला, ३) पाल्याचे व वडिलांचे आधारकार्ड, ४) पाल्याचे आयकार्ड साइज दोन फोटो, ५) वडिलांचा एक लाखाचे आतील तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला, ६) वडिलांचे पॅनकार्ड, ७) जात प्रमाणपत्र (वडील किंवा पाल्य)