कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली; केंद्र सरकारचा निर्णय, ३ लाख मेट्रिक टन निर्यातीला मंजुरी

दिल्ली दि .१८:- केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीवर निर्णय घेताना सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

गुजरात आणि महाराष्ट्रातील कांद्याचा साठा पाहता सरकारने ही मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना कांदा शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबाबत माहिती दिली होती. त्यानंतर चर्चेनंतर बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, सरकारने जरी कांदा निर्यातील परवानगी दिली असली तरी, त्यावर मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

३ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास समितीने परवानगी दिली आहे. यासोबतच बांगलादेशमध्ये ५० हजार टन कांदा निर्यातीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.देशातील कांद्याच्या वाढत्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. ही निर्यात बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती. मात्र, सरकारने त्याआधीच निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यापूर्वीच्या अनेक अहवालांमध्ये केंद्र सरकार कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवण्याचा विचार करत असल्याचे अपेक्षित होते. कांदा उत्पादक भागातील कांदा आणि इतर भाज्यांचे भाव कोसळणे हे त्याचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात आले. गृहमंत्री अमित शाहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीच्या बैठकीत कांदा निर्यातबंदी हटवण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

गुजरात आणि महाराष्ट्रातील कांद्याचा साठा पाहता सरकारने ही कांद्यावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना कांदा शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबाबत माहिती दिली होती, त्यानंतर झालेल्या कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.८ डिसेंबर २०२३ ला घेतला होता निर्यात बंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना निराश करणारा निर्णय ८ डिसेंबरला घेतला होता.

सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. कांदा निर्यातबंदीचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे.

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून ठिकठिकाणा आंदोलन सुरु केली होती. डिसेंबर महिन्यात कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होऊन त्याचे भाव १०० रुपये किलोवर पोहोचले होते.