निकषात बसत असूनही नगर जिल्हा दुष्काळापासून वंचित; आमदार नीलेश लंके यांचा आरोप; मुख्यमंत्र्यांना पाठविले पत्र

1 min read

पारनेर दि.३:- अपुऱ्या पावसामुळे नगर जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहिर करण्यासाठी सर्व निकषत बसत असतानाही सबंधित कंपनीच्या चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे जिल्हा दुष्काळी उपाययोजनांपासून वंचित राहिला असल्याचा आरोप आमदार नीलेश लंके यांनी केला आहे. नगर जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला नसल्याने आ. नीलेश लंके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून वस्तुस्थतीकडे लक्ष वेधले आहे. आ. लंके यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, नगर जिल्हयाच्या विशेषतः दक्षिण भागात अत्यंत कमी प्रमाणात पाऊस झाला असून पारनेर तालुक्यात महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार ११३.२३ मि मि पावसाची नोंद झालेली आहे. अकोले १०२.६१, जामखेड ८९.८, कर्जत ८५.३४, नगर १०९.८३, पाथर्डी १०२.३१, राहुरी ६३.३३, शेवगांव ९८.६४ तर श्रीगोंदे तालुक्यात ११०.४२ मि मि पाऊस झालेला आहे. नगर दक्षिणेचा बहुंतांश भाग हा दुष्काळी असून पावसाचे सर्वेक्षण करणाऱ्या खाजगी कंपनीने प्रत्यक्ष पाहणी न करताच अहवाल सादर केल्याने जिल्हयावर अन्याय झाला आहे. दक्षिणेतील सर्व बंधारे, पाझर तलाव, कोल्हापुर पध्दतीचे बंधारे कोरडे असून पारनेर तालुक्यातील मांडओहळ, काळू, भांडगाव या प्रकल्पातही पाणी नसल्याचे आ. लंके यांचे म्हणणे आहे.पावसाअभावी शेतकर्यांच्या खरीपाबरोबर रब्बीच्याही पेरण्याही झाल्या नसून थोडयाफार पावसावर ज्या शेतक-यांनी पेरण्या केल्या त्यांची खते, बीयाणे वाया गेली आहेत. टंचाई आराखडयात पारनेर तालुक्यातील ७० गावांचा समावेश असताना दुसरीकडे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पारनेरचा समावेश नाही हा विरोधाभास असल्याचे आ. लंके यांनी निदर्शनास आणून दिले. पारनेर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागेल अशी आजची परिस्थिती आहे. ज्यावेळी टॅाकर सुरू होतील, त्यावेळी टँकर भरायचे कुठून हा प्रश्‍न निर्माण होणार असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरीय देखरेख समितीने करावी असे सुचित करण्यात आले असून जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असल्याने त्यांनी हे मुल्यांकन करण्याची मागणी आ. लंके यांनी केली आहे. दुष्काळ जाहिर करण्यापूर्वी पावसाची टक्केवारी, वनस्पतींचे आवरण, ओलावा, तसेच सॅटेलाईटद्वारे पाहणी करून दुष्काळाचे निकष ठरविले जातात. दुष्काळ जाहिर करताना कोणतीही माहीती वस्तुस्थितीस धरून नसल्याचे आ. लंके यांनी सांगितले. जिल्हयाच्या दक्षिण भागात जुन ते सप्टेबर या कालावधीमधील पर्जन्याची तुट, उपलब्ध असलेल्या भुजलाची कमतरता, दुरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला नसून प्रत्यक्ष स्थिती व कागदोपत्री आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत असल्याने मदत आणि पुनर्वसन मंत्रयांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीने यासंदर्भात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी आ. लंके यांनी केली आहे. दिवाळीनंतर बहुतांश गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागणार असून ज्वारी, वाटाणा, कांदा, सोयाबिन, बाजरी व इतर पिंकांचे होणारे नुकसान हे ७५ ते ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार आहे. भीषण दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने घोषित केलेल्या ट्रिगर १ व ट्रिगर २ या उपाययोजनांमधील निकषात बसत असतानाही प्रशासनाच्या हालगर्जीपणामुळे व दुर्लक्षामुळे नगर जिल्हयावर अन्याय होत आहे.

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
बातमी कॉपी करणे कायद्याने गुन्हा आहे