वाहनांची फिटनेस तपासणी बाबत राज्य सरकारचा मोठे निर्णय; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश
1 min read
मुंबई दि.२४:- राज्यातील वाहनांची फिटनेस तपासणी केवळ नोंदणीकृत स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्राद्वारे (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन – एटीएस) केली जावी, यासाठी राज्यात 53 स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर असून ही कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले आहेत.
राज्यात स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे उभारण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीस परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, उपसचिव चेतन निकम, 
एआरएआय. उपसंचालक मकरंद पाठक आदी उपस्थित होते. केंद्रीय मोटार वाहन नियम 62 मध्ये 23 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार परिवहन संवर्गातील सर्व वाहनांची फिटनेस चाचणी केवळ नोंदणीकृत स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रांमार्फत करणे 1 एप्रिल 2025 पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे.
त्यामुळे आता पारंपरिक मानवी तपासणी पद्धती बाद होणार आहे. याच अनुषंगाने राज्यात 7 केंद्रे पूर्ण झाली असून उर्वरित 37 स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे ऑगस्ट अखेर कार्यान्वित होतील व प्रलंबित तपासणी केंद्रांबाबत अन्य विभागाशी समन्वयाने कार्यवाही करून तातडीने ती केंद्रे सुरू करण्याबाबतचे नियोजन करावे, 
असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. राज्यातील काही स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रांवर केंद्र शासनाकडून निर्बंध लादण्यात आले होते मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागणीनंतर ती केंद्रे पुनर्संचयित करण्यात आली आहेत. राज्यात सध्या सुमारे 4.33 कोटी वाहने असून,
त्यापैकी 36.80 लाख वाहने परिवहन प्रवर्गातील आहेत. यातील सुमारे 9 लाख वाहनांना दरवर्षी फिटनेस चाचणी करणे आवश्यक ठरणार आहे. एटीएस प्रणालीमुळे वाहन तपासणी प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित, संगणकीकृत आणि पारदर्शक होणार असून, 
मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने अचूकतेत वाढ होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले. महाराष्ट्रात एकूण 53 शासकीय एटीएस केंद्रे उभारण्यात येत असून, देशातील एकूण 214 केंद्रांपैकी सुमारे 25% केंद्रे राज्यात असणार आहेत.
या प्रकल्पासाठी 5 वर्षांच्या संचालन व देखभालीसाठी सुमारे ₹1035 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, केंद्र शासना कडून ₹337.74 कोटींचे अनुदान मिळाले असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.
