विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक थांबविण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलावीत:- अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची मागणी

पुणे दि.१६:-राज्य शासनाने दि.२५ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने शिक्षण क्षेत्रातील भ्रामक जाहिराती आणि दिशाभूल करणाऱ्या शाळांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने करण्यात आली आहे.अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष बाळासाहेब सिताराम औटी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले की, सध्या राज्यात अनेक शाळा व खासगी कोचिंग संस्था “International”, “Global”, “CBSE Pattern”, “English Medium” अशा शब्दांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना व पालकांना आकर्षित करतात. मात्र प्रत्यक्षात त्या संस्थांकडे संबंधित मान्यता नसते किंवा त्या दाव्यांमध्ये मोठी तफावत आढळते.या संदर्भात राज्य शासनाने संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण, पुणे यांना स्पष्ट निर्देश दिले असून अशा भ्रामक नावांचा वापर थांबविण्याचे आणि आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे औटी यांनी नमूद केले.ते पुढे म्हणाले की, शिक्षण क्षेत्रात काही संस्था विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळ करत असून “100 टक्के निकाल”, “यशाची हमी”, “मोफत सुविधा” अशा भ्रामक जाहिराती करून मोठ्या प्रमाणात फी वसूल केली जाते. ही केवळ दिशाभूल नसून ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत फसवणूक ठरू शकते.अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने शासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत –भ्रामक नावांचा वापर करणाऱ्या शाळांची तात्काळ चौकशी करावी मान्यता नसलेल्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करावी सर्व शाळांची मान्यता व माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध करावीपालक व विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती मोहीम राबवावी कोचिंग क्लासेसच्या जाहिरातींवर नियंत्रण आणावे औटी यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थी हे केवळ शिक्षण घेणारे नसून ते “ग्राहक” देखील आहेत.त्यामुळे त्यांना योग्य माहिती मिळणे, पारदर्शक सेवा मिळणे आणि फसवणुकी पासून संरक्षण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे.पालकांनी शाळा निवडताना केवळ जाहिरातींवर विश्वास न ठेवता शाळेची अधिकृत मान्यता, बोर्ड संलग्नता आणि फी संरचना यांची खात्री करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. शेवटी, “जागरूक पालक आणि सजग विद्यार्थी हीच सुरक्षित शिक्षण व्यवस्थेची गुरुकिल्ली आहे,” असे मत व्यक्त करत शासनाने या विषयावर अधिक कठोर भूमिका घेण्याची गरज औटी यांनी अधोरेखित केली.