‘भव्य’ योजनेसाठी ३३,६६० कोटी! केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी; १५ लाख रोजगार निर्मितीची अपेक्षा

मुंबई दि.२०:- पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५४,९२६ कोटी रुपयांच्या चार मोठ्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये प्रामुख्याने ३३,६६० कोटी रुपयांच्या ‘भारत औद्योगिक विकास योजन”चा (भव्य) समावेश आहे.त्याव्यतिरिक्त उद्योग, कृषी, रस्ते बांधकाम आणि अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रांतील चार प्रमुख योजनां मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्या. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयांचा तपशील माध्यमांना दिला.’भारत औद्योगिक विकास योजने’अंतर्गत (भव्य) देशभरात १०० ‘प्लग-अँड-प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित केले जातील. हे पार्क म्हणजे अशी विकसित औद्योगिक क्षेत्रे, जिथे कंपन्या कोणत्याही मोठ्या तयारीशिवाय त्वरित उत्पादन किंवा कामकाज सुरू करू शकतात. या योजनेद्वारे अंदाजे १५ लाख प्रत्येक्ष रोजगार निर्माण होण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. राज्य सरकारे आणि सरकारी कंपन्या संयुक्तपणे यासाठी पार्क विकसित करतील असे वैष्णव यांनी सांगितले.याबरोबरच केंद्र सरकारने बुधवारी भारतीय कापूस महामंडळाला (सीसीआय) खरेदी प्रक्रियेसाठी १,७१८.५६ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निधीमुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट हमीभाव देण्यास मदत होईल. केंद्र सरकार कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारे कापसाचा हमीभाव निश्चित करते. केंद्राने कापसाच्या हमीभावासाठी सीसीआयला केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे.याबरोबरच उत्तर प्रदेशात बाराबंकी ते बहाराइचदरम्यान ६,९६९.०४ कोटी रुपये खर्चाच्या चार पदरी राष्ट्रीय महामार्ग -९२७ च्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. हा रस्ते प्रकल्प १०१.५१ किलोमीटर लांबीचा असेल. राज्यातील प्रमुख आर्थिक, सामाजिक आणि लॉजिस्टिक्स केंद्रे जोडणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

लघु जलविद्युत विकास योजना

मंत्रिमंडळाने २,५८५ कोटी रुपयांच्या लघु जलविद्युत विकास योजनेला मंजुरी दिली. १,५०० मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या विकासाला चालना देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून हा देशासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. हे प्रकल्प धरणे न बांधता आणि लोकांना विस्थापित न करता विकसित केले जातील. देशात ७,१३३ ठिकाणी एकूण २१,००० मेगावॅट क्षमतेच्या लघु जलविद्युत प्रकल्पां साठी प्रचंड क्षमता असून सध्या, देशात १,१९६ ठिकाणी ५,१०० मेगावॅट क्षमतेचे लघु जलविद्युत प्रकल्प सुरू असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे हा भव्य योजनेचा उद्देश आहे. या योजेनंतर्गत १०० एकर ते एक हजार एकर क्षेत्रावर औद्योगिक पार्क विकसित केले जातील. प्रति एकर १ कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. – अश्विनी वैष्णव, माहिती व प्रसारणमंत्री.