जबरदस्तीने धर्मांतर करुन लग्न केलं तर काय कारवाई होणार?:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि.१७:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत धर्मांतर विरोधी विधेयक म्हणजेच धर्मस्वातंत्र्य विधेयक सादर केलं. यावेळी त्यांनी कायद्यातील अनेक तांत्रिक मुद्द्यांवर भाष्य केलं. “कुठला धर्म अवलंब करायचे आहे त्याचे अधिकार हे आपल्या संविधानाने आपल्याला दिलेले आहेत. पण हे करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक गोष्ट सांगितली आहे की, प्रत्येकाला आपल्या धर्माचा अवलंब करण्याचा अधिकार असला तरी हा अधिकार काही रिस्ट्रीक्शनला अनुलक्षून देण्यात आलेला आहे. जोरजबर दस्ती करुन, आमिष देवून किंवा धमकी देवून धर्मांतर केलं जावू नये, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या स्तरावर पूर्वी या संदर्भात कायदा तयार करावा असा विषय आला होता. त्यानंतर त्या काळात केंद्र सरकारने सांगितलं की हे राज्याच्या अख्यत्यारित हा विषय होतो. त्यामुळे राज्यांना हा निर्णय घेतला पाहिजे. वेगवेगळ्या राज्यांनी 1968 पासून याबाबत निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे हा कायदा आज होतोय असं नाही, अस मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. बळजबरी, फसवणूक इत्यादीद्वारे बेकायदेशीर धर्मांतरापासून संरक्षण करण्याकरता हे विधेयक आहे. त्यामुळे कुणी धर्मांतर करु नये याकरता हे विधेयक नाही. तर फसवणूक, बळजबरी किंवा तत्सम बाबींकरता आणि त्या माध्यमतून होणारं धर्मांतर यापासून नागरिकांचं संरक्षण झालं पाहिजे याकरता हे विधेयक आणलं आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचं रक्षण करण्यासाठी आणि बेकायदेशीरपणे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात नेण्यासंदर्भात हे प्रतिबंधित करतं”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.ज्यामध्ये आमिष असेल, जबरदस्ती असेल, फसवणूक असेल, बळजबरी, लबाडी किंवा अल्पवयीन धर्मांतर असेल, गैरवाजवी प्रभाव असेल अशा धर्मांतराला बेकायदेशीर धर्मांतरण ठरवण्यात आलं आहे. या पद्धतीने केलेलं कोणतंही धर्मांतर हे बेकायदा धर्मांतर होणार आहे”, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. “या कायद्यातील तरतुदींचं उल्लंघन करुन एखाद्याचं धर्मांतर केलं असेल तर धर्मांतर करणारी व्यक्ती किंवा संस्था हे शिक्षेस पात्र असतील. धर्मांतर करताना त्याची पूर्वकल्पना दिली नाही तर तेदेखील बेकायदेशीर ठरवले जाईल. रक्ताच्या नात्यातील कुठल्याही नातेवाईकाला तक्रार देता येईल. याशिवाय पोलिसांना वाटले तर सुमोटो अधिकार तक्रार घेण्यासाठी देण्यात येत आहे. अपराध घडला असेल तर 7 वर्षे कारावास, 1 लाख रुपये दंडांची तरतूद आहे. तसेच, अज्ञान, एससी व एसटी असेल तर 7 वर्षे कारावास व 5 लाख रुपये दंडांची शिक्षा होईल. सामुहिक गुन्हा असेल तर 7 वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद. मात्र, दुसऱ्यांदा तोच गुन्हा केल्यास 10 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद असेल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्‍यांनी सभागृहात दिली.