महाराष्ट्रात घरगुती गॅस टंचाईचा प्रश्न गंभीर : शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा:- बाळासाहेब सिताराम औटी, अध्यक्ष, मध्य महाराष्ट्र प्रांत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

पुणे दि.१४:- महाराष्ट्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेमध्ये निर्माण झालेल्या टंचाईमुळे सामान्य ग्राहकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गॅस सिलिंडर बुकिंग केल्यानंतर अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत असून काही ठिकाणी सिलिंडर वितरणात मनमानी, कृत्रिम टंचाई व काळाबाजार होत असल्याच्या बाबी पुढे येत आहेत.या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालून गॅस वितरण व्यवस्था पारदर्शक व सुरळीत करण्या साठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष बाळासाहेब सिताराम औटी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, घरगुती गॅस ही आज प्रत्येक कुटुंबाच्या दैनंदिन जीवनातील अत्यावश्यक गरज बनली आहे. शासनाने उज्ज्वला योजनेसह विविध योजनांद्वारे गॅसचा वापर वाढवला असला तरी वितरण व्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.ग्राहकांकडून प्राप्त तक्रारीनुसार अनेक ठिकाणी गॅस एजन्सीकडून बुकिंगनंतर सिलिंडर वितरणात अनावश्यक विलंब केला जात आहे. काही ठिकाणी एजन्सीकडे सिलिंडर उपलब्ध असूनही ग्राहकांना “स्टॉक उपलब्ध नाही” असे सांगितले जाते. यामुळे काही ठिकाणी गॅस सिलिंडर जादा दराने विक्री होत असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. ही परिस्थिती ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी आहे.बाळासाहेब औटी यांनी पुढे सांगितले की, गॅस वितरण व्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण नसल्यास कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे शासनाने जिल्हा प्रशासन व अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत गॅस एजन्सींच्या साठा व वितरण व्यवस्थेची नियमित तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

ग्राहक पंचायतीच्या प्रमुख मागण्या :

• राज्यातील सर्व गॅस एजन्सींच्या साठा व वितरण व्यवस्थेची तातडीने चौकशी करावी. • गॅस सिलिंडरची कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्या किंवा काळाबाजार करणाऱ्या एजन्सींवर कठोर कारवाई करावी. • बुकिंगनंतर ठराविक कालावधीत सिलिंडर वितरण करणे बंधनकारक करावे.• ऑनलाइन बुकिंग, ओटीपी आधारित वितरण व डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली अधिक प्रभावीपणे लागू करावी. • जिल्हा प्रशासनामार्फत गॅस वितरणावर नियमित तपासणी व नियंत्रण यंत्रणा उभी करावी. • ग्राहकांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन व प्रभावी तक्रार निवारण प्रणाली कार्यान्वित करावी.बाळासाहेब औटी यांनी पुढे म्हटले आहे की, ग्राहकांना त्यांच्या मूलभूत गरजांबाबत त्रास होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून शासनाने तातडीने या प्रश्नात हस्तक्षेप करून गॅस वितरण व्यवस्था सुरळीत करावी. ग्राहकांच्या हितासाठी आवश्यक ते निर्णय त्वरीत घेण्यात यावेत, अशी अपेक्षा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.जर या प्रश्नावर लवकरात लवकर समाधानकारक उपाययोजना झाल्या नाहीत, तर ग्राहक पंचायतीच्या वतीने राज्यभर जनजागृती मोहीम व लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.