१४ हजार ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई दि.३०:- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पेच दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आधीच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडल्या. त्यानंतर आता गावागाड्याचा कारभार हाकणाऱ्या ग्रामपंचायती प्रशासकाच्या हाती जाणार आहेत.राज्यातील मुदत संपणाऱ्या १४,२३७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका देखील किमान सहा महिने लांबणीवर गेल्या आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील राजकारण तापण्याची शक्यता असून, आता ग्रामपंचायतींवर लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.ग्रामविकास विभागाने नुकताच यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे, तिथे निवडणुका न घेता प्रशासक नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. १४ ऑगस्ट २०२० च्या शासन निर्णयानुसार ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अपर सचिवांनी यासंबंधीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना धाडले आहेत.छत्रपती संभाजीनगर विभाग: ४,१३४ ग्रामपंचायती, पुणे विभाग: २,८७० ग्रामपंचायती, नाशिक विभाग: २,४७६ ग्रामपंचायती, अमरावती विभाग: २,४५१ ग्रामपंचायती, नागपूर विभाग: १,५०८ ग्रामपंचायती, कोकण विभाग: ७९८ ग्रामपंचायती राज्यात 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समिता निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता. अर्ज मागे घेण्याची मुदत ही २२ जानेवारी होती. अर्ज मागे घेतल्यामुळे आता मैदानात असलेल्या उमेदवाराची नाव स्पष्ट झाली आहे. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुले सार्वत्रिक निवडणुकांच्या उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. 5 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होणार आहे. तर 7 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी होणार आहे, असं राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलं आहे.