लाडक्या बहिणींना ईकेवायसीच्या मुदतवाढ नाही, ४५ लाख बहिणी वंचित राहणार ?

मुंबई दि.३१:- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ईकेवायसीला मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतरही ३१ डिसेंबरपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर महिलांनी ईकेवायसी पूर्ण केलेली नाही. दोन कोटी ३५ लाख लाभार्थ्यांपैकी सुमारे एक कोटी ८५ लाख लाभार्थींनीच ईकेवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. अद्यापही ४५ लाख महिलांना अनेक अडचणींमुळे ईकेवायसी पूर्ण करण्यात आलेले नाही. लाभार्थी महिलांना ईकेवायसी करण्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही महिला प्रक्रिया पूर्ण करत नसल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाचे म्हणणे असून नव्याने मुदतवाढ देण्याबाबत अद्याप कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर लाभार्थी महिलांसाठी अडीच लाख रुपये कौटुंबिक उत्पन्नाची अट ठेवण्यात आली. त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर बोगस लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. अशा बोगस लाभार्थ्यांना योजनेतून बाहेर काढण्यासाठी ईकेवायसीची अट ठेवण्यात आली.सुरुवातील १८ नोव्हेंबरची मुदत यासाठी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही दीड कोटींहून अधिक महिलांचे ईकेवायसी पूर्ण झाले नसल्याने ईकेवायसीची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली. या कालावधीत ३० डिसेंबरपर्यंत १ कोटी ८५ लाख महिलांनी ईकेवायसी पूर्ण केल्याची माहिती महिला व बालकल्याण विभागाकडून देण्यात आली. अद्यापही ४५ लाख महिलांचे ईकेवायसी पूर्ण झालेले नाही. मात्र मुदतवाढीचा कोणताही प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाकडे नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.अधिक उत्पन्न असल्याने ईकेवायसी नाही ईकेवायसी प्रक्रियेमुळे उत्पन्नाचा तपशील उघड असल्यामुळे अनेक महिला लाभार्थी यासाठी पुढे येत नाहीत. त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचारी असल्यास ती बाबही ईकेवायसीमुळे उघड होणार आहे. यामुळे महिलांमध्ये ईकेवायसीबाबत उदासीनता असल्याचा तर्क प्रशासनाचा आहे.त्यामुळे ईकेवायसीला मुदतवाढ मिळणे कठीण असल्याचे मत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. याबाबत निर्णय झाल्यास तो मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल.सरकारी लाभार्थ्यांची चौकशी सुरू सुमारे सात हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीणचा लाभ घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर तत्काळ त्यांची एक पगारवाढ रोखली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडून पैसेही वसूल केले जाणार असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.