स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील अडथळा दूर

नवी दिल्ली दि.२९:- सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. या सुनावणीने टांगती तलवार असणाऱ्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या ठिकाणी ५० टक्के कोटा मयदिचे उल्लंघन झाले आहे, त्यांचे निकाल आरक्षणावरील २१ जानेवारीला आम्ही देणार असणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून असतील.सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या २७ याचिकांवर २१ जानेवारी २०२६ रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी होईल. मे मध्ये, खंडपीठाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आणि बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी
अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर चौकटीच्या आधारे ओबीसी आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले होते. सुरुवातीला, राज्य निवडणूक आयोगाकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील बलबीर सिंग म्हणाले की, केवळ ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्येच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे.