शिष्यवृत्ती धारकांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा

मुंबई दि.१८:- शिष्यवृत्तीसाठी आता वारंवार उत्पन्न दाखला आणि कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत.राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर एकदाच अपलोड केलेली माहिती ग्राह्य धरण्यात येणार असून ऑटो सिस्टीमद्वारे शिष्यवृत्ती वेळेत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थी एकदाच उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करतात. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन व ऑफलाइन पडताळणी करून केली जाते. त्यामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्तीसाठी पुन्हा तीच माहिती मागवू नये, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC), आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) आणि इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी यावर चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र सरकारच्या हिस्स्याची 60% रक्कम वेळेत जमा व्हावी यासाठी विशेष कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि इतर मागास विभागांनी यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे, असेही आदेश देण्यात आले.उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री म्हणाले की, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेशिवाय अन्य अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करावे लागतात. शिष्यवृत्तीसाठी एकदा विद्यार्थ्यांकडून माहिती अपलोड केल्यानंतर नव्याने माहिती घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही, यासाठी संबंधित विभागांनी सुक्ष्म नियोजन करावे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती अर्जाच्या छाननीसाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होईल. तसेच प्रवेशीत विद्यार्थ्यांचा अचूक डेटाही उपलब्ध होईल. विद्यापीठांनीसुद्धा शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे पुन्हा तपासावी लागणार नाही. विद्यार्थ्यांनाही वांरवार तीच माहिती द्यावी लागणार नसल्याने त्यांच्या शिष्यवृत्ती मिळण्यातील टप्पे कमी होतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्यवृत्ती वितरण राज्याच्या वेतन वितरण प्रणालीच्या धर्तीवर ‘ऑटो सिस्टीम’वर आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळेल आणि त्यांच्या कुटुंबावरील शैक्षणिक खर्चाचा भार कमी होईल.