मनोज जरांगेंचा मोठा विजय;राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद

मुंबई दि.२:- संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे यांच्या मराठा आंदोलनाला मोठं यश मिळालं असून मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचं सांगितलं. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केलं. तसेच सातारा गॅझेटच्या मागणीवर जलदगतीने निर्णय घेणार असल्याचंही उपसमितीने मान्य केलं. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती. त्यावर ही प्रक्रिया किचकट आहे, त्यासाठी एक-दोन महिन्यांचा वेळ द्यावा अशी मागणी उपसमितीने केली आहे.मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी पाच मागण्या केल्या होत्या. त्यावर मराठा उपसमितीकडून आठ प्रस्ताव जरांगे यांना देण्यात आले. हैदराबादच्या गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच उपसमितीने मसुद्यात ज्या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यावर तातडीने जीआर काढण्यात येणार असल्याचा शब्द उपसमितीने दिला आहे. मनोज जरांगे यांनी या मागण्या मान्य केल्या तर त्यासंबंधी तातडीने जीआर काढतो आणि त्याची अंमलबजावणी करतो असा शब्द मराठा उपसमितीने दिला. पण मराठा आणि कुणबी एकच आहेत ही मनोज जरांगे यांच्या मागणीवर तूर्तास निर्णय घेण्यात आला नाही. ही प्रक्रिया किचकट असल्याने त्याला एक-दोन महिन्यांचा वेळ द्या अशी मागणी उपसमितीने केली आहे.मराठा उपसमितीने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आणि मसुद्यामध्ये काय तरतूद केली आहे याची माहिती दिली. मराठा उपसमितीमध्ये अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता. या आधी शिंदे समितीने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती. नंतर यासंदर्भात मराठा उपसमितीशी चर्चा केली. त्यानंतर मराठा उपसमितीने मराठा आरक्षणाचा अंतिम मसुदा तयार केला आणि तो जरांगे यांना दिला. तसेच आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत ते मागे घेतले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार न्यायालयात जाऊन तसा अर्ज करणार आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हेदेखील मागे घेण्याचे राज्य सरकराने मान्य केले आहे. तसेच मराठा आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या तसेच या आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याबाबतही राज्य सरकारने मान्य केले आहे. याबाबत लवकरच कार्यवाही सुरु करण्यात येईल असे राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना लेखी लिहून दिले आहे.