जरांगे यांच्या विरोधात छगन भुजबळ आक्रमक

मुंबई दि.२:- मराठा आणि कुणबी एक नाही हे न्यायालयानेही अधोरेखित केले आहे. यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी जरांगे यांच्या मागणीला छेद देणारी भूमिका मांडली. तसेच राज्यभरात ओबीसी समाजाच्या वतीने मोर्चे काढण्यात येणार असून, आवश्यकता भासल्यास मुंबईत धडक देऊ, असा इशाराही ओबीसी नेत्यांनी दिला.जरांगे यांच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी ‘ओबीसी’ नेते मैदानात उतरले असून राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. बैठकीला समता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसह ओबीसी नेते उपस्थित होते.राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी वांद्रे येथील ‘एमईटी’ शैक्षणिक संकुलात ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली. ओबीसी प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्याच्या मागणीला कडाडून विरोध करण्यात येईल. त्यासाठी राज्यभर मोर्चे, उपोषणे करण्यात येतील. गरज वाटली तर मुंबईतही आंदोलन करण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत झाल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.गुज्जर, जाट, पाटीदार कापु या जातींनी मराठा समाजासारखी ओबीसीमध्ये सामील करण्याची मागणी केली होती. त्यांची उग्र आंदोलनेही झाली. त्यावर पर्याय म्हणून ‘ईडब्लुएस’चे (आर्थिक मागास प्रवर्ग) १० टक्के आरक्षण केंद्राने दिले. त्यानंतर आंदोलने बंद झाली.मराठा समाजाला हे १० टक्के आरक्षण उपलब्ध आहे. मराठा समाजाची मागणी ओबीसी प्रवर्गात सामील करण्याची आहे. पण, मराठा हा आर्थिक व शैक्षणिक मागास असला तरी तो सामाजिकदृट्या मागास नाही.५० टक्के आरक्षण आहे, ते सामाजिकदृट्या मागास जातींसाठी आहे. मराठा समाजला ते मिळू शकत नाही. ओबीसी प्रवर्गात जाती सामील करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नसून त्याची प्रक्रिया आहे. ओबीसींना राज्यात २७ टक्के आरक्षण होते. त्यात भटके, विमुक्त तसेच विशेष मागास यांना विभागून देण्यात आले. त्यामुळे राज्यात ओबीसींना १७ टक्के आरक्षण उरले त्यात ३७४ जाती आहेत, असे भुजबळ यांनी सांगितले.‘ईडब्लुएस’चे राज्यात १० टक्के आरक्षण आहे. त्यामध्ये आरक्षण प्रारंभ झाल्यापासून ८० टक्के लाभ मराठा उमेदवारी घेतल्याचे राज्य सरकार सांगते. मग, आणखी तुम्हाला ओबीसीमधील १७ टक्के आरक्षण कशासाठी हवे आहे, असा उद्विग्न सवाल भुजबळ यांनी केला.यासदंर्भात मी दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना कल्पना दिली आहे. जरांगे यांची मागणी मान्य करु नये, अन्यथा ओबीसी शांत बसणार नाही, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी म्हणजे कुणबी नाही. तसे असेल तर मग, ब्राह्मण, मारवाडी, पारशी यांना शेती असल्याने ते सुद्धा कुणबी होतील, असे भुजबळ म्हणाले.१९२१ च्या गॅझेटनुसार निजाम राजवटीमध्ये मराठवाड्याची लोकसंख्या १ कोटी २४ लाख ७१ हजार इतकी होती. त्यामध्ये ३४ हजार कुणबी आणि १४ लाख ६० हजार मराठा जतीचे लोक हाेते. याचाच अर्थ मराठ्यांच्या तुलनेत ३ टक्केच्या आसपास कुणबी जातीचे प्रमाण होते. मग, राज्याती सरसकट मराठा जातीला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मनोज जरांगे कशी काय मागणी करतात, असा सवाल भुजबळ यांनी विचारला.