१० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ उभारणार, ३ जिल्ह्यात विशेष न्यायालय स्थापन करणार; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई दि.२९:- राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.त्यामध्ये, उमेद मॉल उभारण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्याच्या ग्राम विकास मंत्रालयाच्यावतीने घेण्यात आला आहे. प्राथमिक तत्त्वावर राज्यातील 10 जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 10 जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी केली जाणार असून महिला बचत गटाने तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याचं काम या उमेद मॉलच्या माध्यमातून होणार आहे. तसेच महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यााचा निर्णय घेतला आहे.ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ म्हणून १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’, कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता तसेच महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.राज्यात कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले?
ग्राम विकास विभाग
राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार.

ग्रामविकास विभाग
‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार.

सहकार व पणन विभाग
‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

विधि व न्याय विभाग
महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार.

विधि व न्याय विभाग
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी.

जलसंपदा विभाग
वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.

जलसंपदा विभाग
वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.

महसूल विभाग
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता.