राज्यात यापुढे एम सँड धोरण; सरकारी बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळू वापरणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई दि.९:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. राज्यात एम सँड म्हणजे कृत्रिम वाळूबाबत धोरण आणण्यात येणार असून त्यावर पुढच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा केली जाणार आहे. यातच सिंधी समाजाविषयीही एक निर्णय घेतला आहे. सिंधी समाजाने आतापर्यंत सरकारकडे अनेक मागण्या केलेल्या आहेत.आता सरकारने याच मागण्यापैकी एका मागणीकडे गंभीर्याने लक्ष घातलं आहे. सरकारने सिंधी विस्थापितांसाठी अभय योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष धोरण राबवले जाईल. राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्यात येणार आहे आणि त्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये घेण्यात आला आहे. तसचे सरकारने आता फाळणीनंतर विस्थापित झालेल्या सिंधी समाजाकडे असलेली घरे आणि आस्थापना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील काही निर्णयांबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली.वाळूबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली जुनी डेपो पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या ठिकाणची वाळू संपल्यानंतर तो डेपो बंद करण्यात येईल. यापुढे आता नदी विभागासाठी दोन वर्षांसाठी आणि खाडी पात्रासाठी तीन वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने वाळू उपसा दिला जाणार आहे. घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. जनतेची जेवढी मागणी आहे तेवढी वाळू उपलब्ध करण्यात येणार आहे. राज्यात यापुढे एम सँड धोरण आखण्यात येणार आहे. पुढच्या मंत्रिमंडळामध्ये त्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार येत्या तीन वर्षांमध्ये राज्यातील सर्व सरकारी, सार्वजनिक बांधकामं असतील त्या ठिकाणी कृत्रिम वाळू वापरण्यात येणार आहे. यापुढे सरकारी बांधकामासाठी नदी पात्रातील वाळू वापरण्यात येणार नाही. कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये 50 एम सँड क्रशर निर्मित करण्यात येणार आहे.