जन्म-मृत्यू नोंदणी साठी पुरावे नसताना अर्ज केल्यास अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई; महसूलमंत्र्यांचा निर्णय

मुंबई दि.१२:- गेल्या काही महिन्यांपासून बांग्लादेशात जातीय समीकरण पाहण्यास मिळाले आहे. या जातीय वादामुळे बांग्लादेशच्या पंतप्रधानांना त्यांच्या देश सोडून जावे लागले होते. तरी देखील तिथला जातीय वाद थांबलेला नाही. याच वादामुळे बांग्लादेशीय अन रोहिंग्या नागरिकांना स्थलांतर व्हावे लागले. याच वाढलेल्या स्थलांतराच्या परिणामामुळे महाराष्ट्रात तसेच इतर ठिकाणे देखील, जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र अवैध्य पद्धतीने बनवले जाऊ लागेल. तसेच मुंबईतील काही भागांत पोलिसांनी बांगलादेशी नागरिकांना या प्रकरणासाठी अटक केली आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात महत्वाचा बदल केला आहे.राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्रातील जन्म अन मृत्यू नोंदणी अधिनियमात बदल केला आहे. या महत्वपूर्ण बदलामुळे जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी पुरावे नसताना अर्ज करणाऱ्यांविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा मोठा निर्णय सरकारने बांगलादेशी अन रोहिंग्यांसारख्या अवैध परस्त्री नागरिकांच्या बनावट प्रमाणपत्रांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. आता एका वर्षपेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदींसाठी प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया जास्त कडक अन काटेकोरपणे केली जाणार आहे. यामुळे ज्या नागरिकाचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला आहे, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासूनच प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. तसेच या नोंदीच्या संबंधित ग्रामसेवक, जन्म-मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. यासोबतच अर्जाच्या तपासणीसाठी पोलिस विभागाचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला आहे. अन आता जन्म-मृत्यू नोंदणी संबंधीच्या प्रकरणांवर अर्ध-न्यायिक पद्धतीने तपासणी जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे, अवैध नागरिकांचा अवैध प्रमाणपत्रांचा वापर रोखण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे.ग्रामसेवकापासून महापालिकेतील जन्म मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना कारणासह जन्म-मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. तसेच, संबंधित अर्जाची तपासणी पोलिस विभागामार्फत होणार असून आता पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक होणार आहे. जन्म मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतची प्रकरणे अर्ध-न्यायिक असल्याने अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने हाताळायची आहेत, असेही शासनाने म्हटलं आहे. ज्यांचा जन्म अथवा मृत्यू होऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल व त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे पाहिजे असतील. आणि त्याबाबतचे सबळ पुरावे नसतील अशा अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम,1969 मधील तरतूदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, 2000 नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाईल.