मेट्रो, महामार्ग, सागरी वाहतूक, गुंतवणूक; फडणवीस सरकारच्या अर्थसंकल्पातून १० मोठ्या घोषणा

मुंबई दि.१०:- महायुती २.० सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवारांनी आज सादर केला. त्यातून त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. सत्तेत पुन्हा आल्यास लाडक्या बहिणींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याचं आश्वासन महायुतीकडून देण्यात आलं होतं. पण याबद्दलची घोषणा सरकारकडून करण्यात आलेली नाही.

अर्थसंकल्पातील १० मोठ्या घोषणा कोणत्या? १. मुंबई उपनगरातील वाहतूक गतीमान करण्यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली, ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे ६४,७८३ कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचं काम ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

२. पायाभूत विकास आणि पायाभूत सुविधांमध्ये १ रुपया गुंतवल्यास स्थूल राज्य उत्पन्नात २.५ ते ३.५ रुपयांची वाढ होते. ही बाब लक्षात घेऊन विमान चालन, रेल्वे. मेट्रो, महामार्ग, जल वाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन आणि दळणवळण क्षेत्रांमध्ये पुढील ५ वर्षांत विक्रमी गुंतवणूक करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.

३. महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण २०२३ मध्ये बंदर विकासासाठी स्वामीत्वधन, अकृषिक कर, वीज शुल्क, मुद्रांक शुल्क यातून सूट देण्यात आली आहे. वीजेसाठी औद्योगिक दर लागू करण्यात आला आहे. प्रवासी जल वाहतूक आणि किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी आणि बंदर करातून सूट देण्यात आली आहे. बंदरांच्या करारांचा कमाल कालावधी ९० वर्षे करण्यात आलेला आहे. गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई ते मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासासाठी अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचं धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे.

४. नागपूर मेट्रोचा ४० किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यातील ४३.८० किलोमीटर लांबीचं काम प्रगतीपथावर आहे. त्यासाठी ६ हजार ७०८ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहेत. तसंच पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार मार्गिका प्रकल्पाला केंद्र शासनानं मान्यता दिली आहे. पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा २ अंतर्गत खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी आणि नळ स्टॉप-वारजे-माणिकबाग या २ मार्गिकांचा ९,८९७ कोटी रुपये किमतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आलेला आहे.

५. हवामान बदल आणि समुद्र पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी किनारी जिल्ह्यांमध्ये ८,४०० कोटी रुपये किमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

६. महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण आणि व्यवस्थापन या ४५० कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पाच्या अंतर्गत सिंधुदुर्गातील देवबागमध्ये १५८ कोटी रुपये किमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. यामुळे सागरी किनाऱ्यावर राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीविताचे आणि मालमत्तांचं संरक्षण होईल.

७. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयाचं प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. राज्याला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचं जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्स्टस्टाईल मिशन’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

८. हातकाम विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी नागपुरात अर्बन हाट इंडियाची स्थापना करण्यात येणार आहे. बंगळुरु-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरसाठी भूसंपादनाचं काम सुरु असून यामुळे अवर्षणप्रवण भागात उद्योगांची स्थापना होऊन रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.

९. समृद्धी महामार्गाचं ९९ टक्के काम पूर्ण झालं आहे. त्यावर ६४,७५५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तर इगतपुरी ते आमणे हा ७६ किमी लांबीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल. या महामार्गाजवळ ऍग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केला जाणार असून त्यामध्ये कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि निर्यात हाताळणी केंद्राच्या सुविधा पुरवण्यात येतील. त्याचा फायदा विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना होईल.

१०. मुंबई महानगर प्रदेश म्हणजेच एमएमआरडीएला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं आर्थिक विकास केंद्र अर्थात ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर, विरार-बोईसर या ७ ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्र निर्माण केली जाणार आहेत. एमएमआरडीएची सध्याची अर्थव्यवस्था १४० बिलियन डॉलरची आहे. ती २०३० पर्यंत ३०० बिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.