मुंबई महापालिकेचा आज अर्थसंकल्प सादर होणार; निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकरांच्या पदरी काय पडणार? याबाबत उत्सुकता

मुंबई दि.४:- आशियातील सर्वांत मोठ्या अशा मुंबई महानगरपालिकेचा २०२५-२६चा अर्थसंकल्प आज मंगळवारी सकाळी सादर होणार आहे.

शहराच्या मालमत्ता करात गेल्या दहा वर्षांत वाढ झालेली नाही. त्यामुळे यंदा त्यात वाढ होणार की, मुंबईकरांना दिलासा मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे. मुंबईत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये घट झाली आहे का, याबाबतही उत्सुकता आहे. मुदत ठेवींवरून महापालिकेला बऱ्याच टीकेलाही सामोरे जावे लागले आहे.मुंबई महापालिकेने मागील वर्षी २०२४-२५चा अर्थसंकल्प सादर करताना, महसूलवाढीसाठी विविध उपाययोजनांची घोषणा केली होती. मात्र या घोषणा कागदावरच राहिल्या आहेत. महिला सुरक्षेसाठी अॅप, प्रदूषणकारी गाड्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी भंगारयार्ड अशा काही नवीन घोषणाही केल्या होत्या. मात्र त्यांचीही अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या घोषणा नव्हत्या. जे प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते, त्यासाठी भरीव तरतूद केली होती. मात्र त्यावर्षी कोणतीही करवाढ न करता मुंबईकरांना दिलासा देण्यात आला होता. यंदाच्याही अर्थसंकल्पातही करवाढ नसेल, अशी शक्यता आहे. गेल्या दहा वर्षांत मालमत्ता करात वाढ झालेली नाही. दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात १४ टक्के वाढ केली जाते.

राज्य सरकारकडून मुंबई महापालिकेला मालमत्ता करांसह अन्य विविध प्रकारची थकबाकी येणे आहे. त्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले आणि किती थकबाकी मिळाली, हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल. महापालिकेने रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा प्रकल्प, पर्जन्य जलवाहिन्यांसह अन्य कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेतली आहेत. या कामासांठी भरीव तरतूद केली जाईल. प्रदूषण नियंत्रण अंमलबजावणीसाठीही विशेष प्रयत्न या अर्थंसंकल्पातून होताना दिसतील. २०२२-२३मध्ये ४५ हजार ९४५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. २०२३-२४मध्ये ५२ हजार ६१९ कोटी रुपये, तर २०२४-२५ मध्ये ५९ हजार ९५४कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला होता. यंदा यामध्ये १० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मुंबईत सोसायटी स्तरावर कचऱ्याचे वर्गीकरण योग्य पद्धतीने व्हावे आणि महसुलातही वाढ व्हावी, या उद्देशाने मुंबई महापालिकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या दंडात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन कायदा २०१६मध्ये नवीन दंडाची तरतूद केली आहे. दोन हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था, आस्थापना, सरकारी कार्यालये, हॉटेले यांना आपल्या आवारातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना एक हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर वैयक्तिक २०० रुपये दंड आकारला जाईल. यापूर्वी हाच दंड अनुक्रमे ५०० रुपये आणि १०० रुपये होता. यासंदर्भातील घोषणा अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.