तिसऱ्या अपत्यामुळे सहाय्यक आयुक्तांना गमवावी लागली नोकरी

पुणे दि.८:- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास रामचंद्र दांगट यांनी तीन मुले असल्याने त्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले आहे. अशा कारणातून बडतर्फ होणारे ते पिंपरी पालिकेचे पहिले क्लास वन अधिकारी ठरले.

तिसरे अपत्य असेल तर सदर व्यक्तीला नोकरी दिली जात नाही, असा राज्य सरकारचा २००५ पासून नियम आहे. त्यामुळे तो डावलून वा तीन अपत्य असल्याचे लपवून कोणी नोकरी मिळवल्याचे दिसले, तर त्याला ती गमवावी लागते.

त्याच्या निवृत्तीला फक्त एक महिना राहिला असताना ही कारवाई झाली. तीन मुले असल्याचे लपवून २०१३ पासून ते राजरोसपणे पिंपरी पालिकेची नोकरी करीत होते, हे विशेष अगदी योगायोगाने ते उघडकीस आले. अन्यथा निवृत्त होईपर्यंत ते सेवेत राहिले असते.

कारण त्यांच्या निवृत्तीला फक्त एकच महिला राहिला होता. तीन अपत्ये असल्याच्या संशयावरून महापालिकेने काही कर्मचाऱ्यांची चौकशी २०२२ ला सुरु केली. त्यांना नोटिसा दिल्या. ती मिळालेल्या एका कर्मचाऱ्याने दांगट यांना तीन अपत्ये असल्याचा बॉम्ब फोडला.

त्यामुळे ते या चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले. दरम्यान, तीन अपत्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र मागूनही त्यांनी ते दिलेले नव्हते. त्यामुळे संशय बळावला. त्यातून त्यांची विभागीय चौकशी लागली. त्यात त्यांना तीन मुले असल्याचे कळले. ते त्यांनी कबूल केले.

त्यामुळे त्यांना आयुक्त तथा प्रशासक शेखरसिंह यांनी काल आदेश काढून सेवेतून कमी केले. १४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ते प्रशासन अधिकारी म्हणून नोकरीस लागले होते. नंतर त्यांना प्रमोशन मिळून ते सहाय्यक आयुक्त झाले.

सध्या ते समाज विकास विभागात कार्यरत होते. दरम्यान, या कारणावरून नोटीसा मिळालेले इतर पालिका कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांना, मात्र क्लिन चिट देण्यात आली. त्यामुळे त्यांची नोकरी. वाचली. दुसरीकडे लाचखोरी, फौजदारी गुन्हे दाखल होणे आदी कारणावरून गेल्या तीन वर्षात अर्धा डझनपेक्षा जास्त महापालिका अधिकारी व कर्मचारी, मात्र सस्पेंड झाले होते.

आता ते पुन्हा सेवेतही आले आहेत. तब्बल ११ वर्षे दांगटांची ही फसवणूक प्रशासनाच्या लक्षात कशी आली नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. इतर कर्मचाऱ्यांची या कारणावरून चौकशी सुरु झाली नसती, तर हा गैरप्रकार समोर आलाही नसता.

कर्मचारी वा अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीवेळी तीन मुले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र घ्यावे लागते. ते का पिंपरी पालिकेने घेतले नाही, हा मोठा सवाल आहे. ते दांगट यांनी दिले नाही, असे पालिका आता ते सांगत आहे. मात्र, ११ वर्षात ते घेता आले नाही, ही बाब दूर्लक्षित करण्यासारखी नाही.

दरम्यान, ११ वर्षात पगारापोटी म्हणून लाखो रुपये दांगट याने घेतले आहेत. ते परत मिळणार नाहीत. कारण त्यांना सेवेतून कमी केल्याचा आयुक्तांचा आदेश ७ जानेवारी २०२५ चा आहे. म्हणजे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने तो लागू होणार नाही. त्यामुळे दांगटांकडून पगाराचे पैसे वसूल केले जाणार नाहीत, असे पालिकेतून सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांना फंड, ग्रॅच्युएटी मिळेल. मात्र, पेन्शनपासून ते वंचित राहतील.