प्रतिज्ञापत्रा करिता स्टॅम्प पेपरची गरज नाही; होणार पैश्यांची बचत

पुणे दि.१:- राज्य शासनाने नुकताच प्रतिज्ञापत्र, हक्कसोडपत्र अथवा अन्य प्रकाराचे डॉक्युमेंट शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पपेपर ऐवजी पाचशे रुपयांचे स्टॅम्प वापरण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी महा ई-सेवा केंद्रातून नागरिकांकडून ५०० रुपयांचे प्रतिज्ञापत्र मागितले जात असल्याच्या तक्रारी नोंदणी विभागाकडे येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपपत्र आदी विविध दाखल्यांसाठी, तसेच शासकीय कामकाजासाठी लागणाऱ्या स्टॅम्पपेपरची माफी कायम ठेवण्यात आली असल्याचे स्पष्टीकरण नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाकडे याबाबत एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असून, त्यामध्ये विविध प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी, तसेच घोषणापत्रांसाठी स्टॅम्पपेपरची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले आहे. याबाबतच्या सूचना राज्य शासनाने सर्व विभागांना द्याव्यात, असे म्हटले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने शासकीय कार्यालयात जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपपत्र, वास्तव, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी, तसेच शासकीय कार्यालये यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रतिज्ञापत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची १ मधील अनुच्छेद ४ अन्वये आकरणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. तशा सूचना यापूर्वीच विविध विभागांना शासनाने दिल्या आहेत. विविध प्रकारचे दाखले मिळविण्यासाठी शासकीय कार्यालयात अर्ज करताना तो शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करावा लागतो. त्यामध्ये २००४ मध्ये राज्य सरकारने माफी दिली होती. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात बदल करताना ही माफी राज्य सरकारकडून कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयातील कामकाजासाठीच मुद्रांक शुल्काची माफी कायम असल्याचे नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.