उच्च न्यायालयाकडून कोरठण खंडोबा विश्वस्त मंडळ नेमणूक याचिकेवरील सुनावणी विश्वस्त हजर न झाल्याने तहकूब!

बेल्हे दि.२२:- लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान, कुलदैवत आणि राज्यस्तरीय “ब” वर्ग तीर्थक्षेत्र असलेल्या श्री क्षेत्र कोरठण खंडोबा देवस्थान पिंपळगाव रोठा (ता.पारनेर जिल्हा अहिल्यानगर (अहमदनगर) या देवस्थान न्यासावर अहमदनगरचे सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांनी २३/९/२०२२ चे आदेशाने १५ विश्वस्तांच्या नेमणुका केल्या होत्या. सदरच्या नेमणुका नियमबाह्य व राजकीय दबावाखाली केल्या असल्याचे मुद्दे नमूद करून श्री खंडोबा भक्त संकल्प विश्वासराव (बेल्हे) सुमन जगताप,योगेश पुंडे, राहुल पुंडे यांनी सदर आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका सन २०२३ मध्ये दाखल केली होती. सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठांसमोर दिनांक २६/८/२०२४ रोजी प्राथमिक सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग,महाराष्ट्र शासन, सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त अहमदनगर आणि श्री खंडोबा देवस्थान ट्रस्ट व सर्व विश्वस्तांना समन्स नोटीसा जारी करून दिनांक २१ ऑक्टोबरला न्यायालयात सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.सदरची याचिका दिनांक २१/१०/२०२४ रोजी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांचे खंडपीठांसमोर सुनावनीला आली असता न्यायालयाने जारी केलेले समन्स नोटीस सर्व विश्वस्तांना मिळण्याचा अहवाल न्यायालयात दाखल झाला होता.तरी नमूद दिनांक २१/१०/२०२४ चे सुनावणीसाठी सर्व प्रतिवादी विश्वस्थांना समन्सद्वारे न्यायालयात हजर होण्याची तारीख न्यायालयाने दिलेली असताना देखील विश्वस्त स्वतः किवा वकिलामार्फत न्यायालयात हजर झालेले नाहीत. म्हणून आता सदर याचिकेवरील सुनावणी ४ आठवड्यानंतर म्हणजे १८ नोव्हेंबर २०२४ नंतर न्यायालयाने ठेवली आहे.त्यावेळी याचिकेतील नमूद मुद्द्यांना प्रतिवादी तर्फे प्रतिउत्तर दाखल करण्याकरता सुनावणी ४ आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे. अशी माहिती याचिकाकर्त्या तर्फे संकल्प विश्वासराव (बेल्हे ),सुमन जगताप, योगेश पुंडे, राहुल पुंडे यांनी दिली आहे.उच्च न्यायालयातील विधीज्ञ अँड.विनोद पी.पाटील यांनी याचिका कर्त्यातर्फे कामकाज पाहिले.सर्व खंडोबा भाविक भक्तामध्ये उच्च न्यायालयाकडून सदर याचिकेतील मागण्यावर आणि विश्वस्त मंडळ बरखास्त होते काय याबाबत काय निर्णय होतो याची उत्सुकता लागली आहे.अशी माहिती संकल्प विश्वासराव ( बेल्हे) याचिकाकर्ते यांनी दिली.