राज्यभरातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दुधाला 35 रुपयांचा भाव मंत्री विखे पाटील यांनी सभागृहात केली घोषणा

मुंबई दि. ३:- राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला प्रतिलिटर एकूण 35 रुपये दर देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी विधानसभा सभागृहात घेतल्याची माहिती पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

यात दुधाला प्रतिलिटर 30 रु. स्थायीभाव तर शासनाकडून 5 रु. अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दूध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सुद्धा शासनाकडून प्रतिकिलो 30 रु. अनुदान देणाचा निर्णय सरकारकडून विधानसभा सभागृहात घेण्यात आला. दुधाचे नवीन दर 1 जुलै पासून राज्यभर लागू होतील असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी आणि बटरचे दर कमी झाल्याने त्याचा परिणाम राज्यातील दूध खरेदी दरावर झाला होता. यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले होते. ही बाब विचारात घेता,पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी सोमवारी राज्यभरातील सहकारी तथा खासगी दूध उत्पादक संघ, आणि दूध उत्पादक शेतकरी यांची तातडीची बैठक मंत्रालयात बोलावली होती.सदर बैठकीत आमदार शिवाजीराव क्रडिले, माजी आमदार सदाभाऊ खोत,आमदार विनायक कोरे, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार मोनिका राजळे तसेच राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. मिनेश शहा आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या बैठकीत मंत्री विखे पाटील यांनी दूध उत्पादक शेतकरी, आणि दूध संघाच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यांच्या मागण्या विचारात घेता राज्यातील सर्व खासगी तथा सहकारी दूध संघाने शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 30 रु. भाव देण्याचे सर्वानुमते निश्चित केल्याचे सभागृहाला सांगितले. त्यानंतर शासन शेतकऱ्यास 5 रुपये प्रतिलिटरचे अनुदान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करेल. जेणे करून शेतकऱ्याला प्रतिलिटर 35 रुपये मिळून शेजाऱ्यांना दिलासा मिळेल असे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.

मागील काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडर आणि बटरची मागणी कमी झाल्याने त्यांचे दर घसरत आहेत. यामुळे राज्यात दूध पावडरचा मोठा साठा शिल्लक आहे. पण याबाबत ही राज्य शासनाने उपाययोजना म्हणून राज्यातील जे दूध प्रकल्प भुकटी निर्यात करतात. त्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रतिकिलोसाठी 30 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही अनुदानाची मर्यादा 15 हजार मॅट्रिक टन करिता असेल. तसेच शेतकऱ्यांची अनुदान प्रणाली अधिक साधी आणि सोपी केली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले आहे त्यांच्यासाठी 15 जुलै पर्यंत शासनाच्या संकेतस्थळावर माहिती अद्यावत करण्याची मुदतवाढ सुद्धा देण्यात आल्याचे मंत्री महोदयांनी सांगितले.

शासन राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, शेतकऱ्यांच्या दुधाला रास्त बाजारभाव मिळण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.