असा असेल पूणे रिंगरोड; राज्य सरकार कडून १ हजार कोटी निधी वर्ग; भूसंपानास गती

पुणे दि.११:- पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने रिंगरोडचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया असून सुमारे ८ हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी सहमती दर्शवली आहे.

राज्य सरकारकडून १ हजार कोटी रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयास उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे भूसंपादनाला गती मिळेल, असा विश्वास पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी व्यक्त केला आहे.पुण्याच्या रिंगरोड प्रकल्प हा १७२ किलोमीटर लांबी आणि ११० मीटर रुंदीचा हा प्रकल्प आहे.

या प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील २६, खेड तालुक्यामधील १२, हवेली मधीलतील २६, पुरंदर तालुक्यातील ५ आणि भोर तालुक्यामधील ८ गावे बाधित होणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादन सुरू झाले आहे. रिंगरोड प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत.

या दोन भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने ५ जुलैपासून बाधित शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्यास सुरुवात करण्यात आली. जमीनमालकांना विश्वासात घेऊन संमती निवाड्याने जमीन घेताना भूधारकांना २५ टक्के अधिक मोबदला दिला जात आहे.

भूसंपादन प्रक्रियेशी संबंधित ३५ गावांतील एकूण १६ हजार ९४० खातेदारांपैकी ८ हजार ३० खातेदारांनी भूसंपादनासाठी संमती दर्शविली आहे. त्यापैकी २७५ खातेदारांना १२५ एकर जमिनीच्या मोबदल्यात २५० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीच्या बैठकीत संमतीचा विकल्प सादर करणे व करारनामा करण्यास 31 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

मात्र, ती मुदत आता 21 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ऑगस्ट पर्यंत संमतीपत्र आणि करारनामा प्राप्त न झाल्यास उर्वरीत भूधारकांची संमती नाही असे समजून २५ टक्के वाढीव मोबदल्याशिवाय भूसंपादनाचा निवाडा प्राधिकृत भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून घोषीत करण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्वाच्या या प्रकल्पासाठी योगदान देण्याच्या भावनेने शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी केले आहे.