मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण मागे; सरकारकडून मागण्या मान्य?

जालना दि.३१:- मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरावाली सराटी येथे ३० मे पासून रखरखत्या उन्हात आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर पहिल्याच दिवशी शनिवारी रात्री उशिरा आपले उपोषण मागे घेतले. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत तब्बल अडीच तास चाललेल्या प्रदीर्घ आणि सकारात्मक चर्चेनंतर हा तोडगा निघाला. या शिष्टमंडळात राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता. सरकारने आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत आणलेल्या मसुद्यावर (ड्राफ्ट) जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या अभ्यासकां सोबत सखोल चर्चा केली आणि त्यात काही महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले. सरकारने या सूचना मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या हस्ते पाणी पिऊन उपोषण सोडले. या चर्चेत मान्य झालेल्या मागण्यांवर पुढील दोन ते तीन दिवसांत अधिकृत सूचना व सरकारी आदेश निर्गमित करण्यात येतील आणि मराठा समाजासाठी सरकार नेहमीच कटिबद्ध आहे, असे आश्वासन मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी अधिकृतपणे दिले.या यशस्वी चर्चेदरम्यान अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सरकार आणि आंदोलकांमध्ये एकमत झाले. आतापर्यंत सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींची माहिती सरकारकडून देण्याचे मान्य करण्यात आले असून, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना त्वरित प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय झाला आहे. जात पडताळणी प्रक्रियेचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेतला जाईल आणि नोंदी असूनही प्रमाणपत्र न देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. याशिवाय, हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही विचारात घेण्यात आली असून, मराठा-कुणबी आरक्षणासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केला जाईल. तसेच जात प्रमाणपत्राअभावी कोणत्याही मराठा विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवेश थांबणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही सरकारने दिली असून न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.