शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध होण्यासाठी कडक नियमावली:- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई दि.१२:- शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने शालेय बस व वाहतूक व्यवस्थेबाबत कठोर आणि सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६’ लागू करण्याचा प्रस्ताव असून, यात सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.अधिसूचना जाहीर झालेल्या दिनांकापासून पंधरा दिवस या विहित वेळेत संबंधित संकेतस्थळावर नागरिकांकडून हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्याला योग्य प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.⏺️ नवीन नियमांनुसार शालेय बसचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून निश्चित होईल. एकरकमी आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई.⏺️ प्रत्येक शाळेत स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी कार्यरत राहणार. भाडे, सुरक्षितता आणि सेवा यासंबंधी कमिटी पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल. तिमाही अहवाल सादर करणे बंधनकारक.⏺️ सर्व शालेय बस व व्हॅनमध्ये GPS-आधारित Vehicle Location Tracking Device (VLTD) व पॅनिक बटण बंधनकारक. अग्निसुरक्षा यंत्रणा (FDAS), CCTV प्रणाली, सर्व सीट्ससाठी बेल्टची सक्ती.⏺️ प्रत्येक वाहनात डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम आवश्यक. याद्वारे वाहनाचे लाईव्ह ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती नोंद,स्वयंचलित अलर्ट आणि पालकांना थेट माहिती मिळेल. राज्यस्तरीय प्लॅटफॉर्मशी या प्रणालीचे एकत्रीकरणही करण्यात येणार.⏺️ प्रत्येक विद्यार्थ्याची चढ-उतार वेळेसह दैनिक उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक. विशेषतः पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक (इयत्ता ५ वीपर्यंत) विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी आवश्यक.⏺️ अपंग व विशेष विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, सुलभ प्रवेश व्यवस्था आणि आवश्यक तेव्हा पालक/शिक्षक उपस्थितीची तरतूद.⏺️ बस चालक, वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र आणि अधिकृत नियुक्तीपत्र अनिवार्य.⏺️ नवीन नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सर्व शालेय वाहने नियमांनुसार सुसज्ज करणे आवश्यक.अन्यथा संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद.⏺️ शालेय वाहतुकीची नियमित तपासणी शिक्षण व परिवहन विभाग संयुक्तपणे करणार.