जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्याला ७ वर्षाच्या शिक्षा;५ लाखांचा दंड; प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई दि.६:- जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्याला आता ७ वर्षांची कैद होणार आहे तसेच ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा देखील होणार आहे. धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ या नव्या कायद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्याचे विधेयक विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे.महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 या नव्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्याचे विधेयक विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतीं कडे मान्यतेसाठी पाठवले जाणार आहे. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू होणार आहे. राज्यात जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हा कायदा आणल्याचं सरकारची भुमिका आहे. यासंदर्भातील कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी व कायदेशीर बाबीचा अभ्यास करून कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापन केली होती. पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी समिती स्थापन करण्यात आली होती.या कायद्यात कलम 14 मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 9 मध्ये गुन्हे व त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद आह. कलम 9 मधील उपकलम (4) मध्ये दोषींना सात वर्षांची कारावासाची शिक्षा व पाच लाख रुपयांचा दंडाच्या शिक्षेची तरतुद आहे. अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर वर्षानुवर्षे निदर्शने केली होती. त्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नवीन कायद्यानुसार जो कोणी जबरदस्तीने, फसवणूकीने किंवा प्रलोभनाने एखाद्याचे धर्मांतर करेल त्याच्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल असे मत मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केले होते.कायद्यामुळे सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये अटक करणे आता शक्य होईल. तसेच त्या व्यक्तीला जामीन सहजासहजी मिळणार नाही. कायद्याच्या सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलूंची सविस्तर माहिती लवकरच सार्वजनिक केली जाईल. जेणेकरून सर्व सामान्य नागरिकांना या नियमांची माहिती ठळकपणे मिळेल. महाराष्ट्र राज्यातील प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कायदा इतर राज्यांपेक्षा अधिक कडक आणि प्रभावी असेल, असा दावाही नितेश राणे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. मध्य प्रदेश आणि गुजरात सारख्या राज्यांमध्ये असलेल्या कायद्यापेक्षा महाराष्ट्रातील कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, असेही नितेश राणे म्हणाले.