महागाईचा निखारा पुन्हा धगधगतोय; आकडे संकेत गंभीर:- डॉ. अशोक बालगुडे

पुणे दि.१७:- घाऊक महागाई १.८१ टक्के आणि किरकोळ २.७५ टक्के – वरकरणी आश्वासक वाटणारे हे आकडे अर्थकारणातील धोक्याची घंटा ठरू शकतात. भाज्या, बिगर -खाद्य वस्तू आणि उत्पादनखर्चातील उसळी भविष्यातील दरवाढीचे संकेत देत आहे. आर्थिक वर्षाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे केवळ सांख्यिकीय चढउतार नसून, घरगुती अर्थकारणाला चटका देणारे वास्तव आहे.जानेवारी महिन्यातील घाऊक महागाई (WPI) १.८१ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. डिसेंबरमध्ये ती ०.८३ टक्के होती. म्हणजे अवघ्या एका महिन्यात जवळपास दुपटीने वाढ. किरकोळ महागाई (CPI) २.७५ टक्के आहे. जी सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँक ने निश्चित केलेल्या ४ टक्के (±२%) लक्ष्य पट्ट्यात बसते. पण आकड्यांचा हा स्थैर्यभास भ्रामक ठरू शकतो. कारण महागाईचे बीज अनेकदा अशाच सौम्य आकड्यांत दडलेले असते.बिगर-खाद्य वस्तूंची महागाई ७.५८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. भाज्यांचे दर डिसेंबरमधील उणे ३.५० टक्क्यांवरून थेट ६.७८ टक्क्यांपर्यंत झेपावले. मॅन्युफॅक्चर्ड प्रॉडक्ट्समध्ये २.८६ टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. याचा अर्थ उत्पादन साखळीच्या सुरुवातीपासूनच खर्च वाढू लागला आहे. कच्च्या मालाचा खर्च वाढला की उद्योग त्याचा भार शेवटी ग्राहकांवर टाकतात.इतिहास सांगतो महागाईचा वेग सुरुवातीला मंद असतो; पण तो नियंत्रित केला नाही तर ती साखळी तुटते. २०१३ साली भारतातील किरकोळ महागाई १० टक्क्यांच्या वर गेली होती. २०२२ मध्ये जागतिक इंधन संकटानंतर ती ७ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचली. जी RBI च्या ६ टक्क्यांच्या उच्च मर्यादेपेक्षा जास्त होती. त्या काळात व्याजदर वाढवण्या शिवाय पर्याय उरला नव्हता.जागतिक संदर्भ अधिक बोलके आहेत. United States मध्ये १९८० साली महागाई १४ टक्क्यांवर गेली होती. कोविडनंतर २०२२ मध्ये ती पुन्हा ९ टक्क्यांच्या वर पोहोचली. United Kingdom मध्ये त्याच काळात महागाई ११ टक्क्यांच्या आसपास गेली. आणि Argentina सारख्या देशात ती १०० टक्क्यांहून अधिक झाली. चलनावरील विश्वास डळमळीत झाल्यावर महागाई कशी नियंत्रणाबाहेर जाते, याचे ते जिवंत उदाहरण आहे.भारताची स्थिती सध्या तितकी टोकाची नाही. परंतु महागाईचा स्वभाव ‘शांत कर’ (silent tax) असा आहे. जर दर सरासरी ६ टक्क्यांनी वाढत राहिले, तर पैशाची क्रयशक्ती सुमारे १२ वर्षांत निम्मी होते. ५ टक्के महागाई दराने आजचे १०० रुपये दहा वर्षांनी प्रत्यक्षात ६१ रुपयांच्या आसपास उरतात. म्हणजेच, महागाई ही केवळ बाजारातील दरवाढ नाही; ती बचतीवरचा अदृश्य आघात आहे.सध्याचा रेपो दर ५.२५ टक्के आहे. गेल्या काळात १.२५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. पण जर घाऊक महागाईतील वाढ किरकोळ महागाईत झिरपू लागली, तर व्याजदर कपातीचा वेग मंदावू शकतो. चलनविषयक धोरणाला मर्यादा आहेत; कारण भाज्या, धातू किंवा कच्च्या मालाच्या किमती केवळ व्याजदरांनी नियंत्रित होत नाहीत.येथे प्रश्न आहे तो पुरवठा साखळीचा. हवामानातील अनिश्चितता, साठेबाजी, वाहतूक खर्च, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतार या सर्वांचा परिणाम दरांवर होतो. कोविडनंतर जगभरात मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय प्रोत्साहन दिले गेले. त्यातून निर्माण झालेली अतिरिक्त तरलता आणि पुरवठ्यातील अडथळे यांनी जागतिक महागाई वाढवली. धोरणकर्त्यांसमोरचे समीकरण कठीण आहे. आर्थिक वाढीला चालना द्यायची की किंमत स्थैर्यावर भर द्यायचा? दोन्ही गोष्टी एकत्र साधणे अवघड असते. महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदर वाढवले, तर कर्ज महाग होते, गुंतवणूक मंदावते आणि रोजगारावर परिणाम होतो. व्याजदर कमी ठेवले, तर मागणी वाढून दर आणखी चढू शकतात.म्हणूनच, केवळ व्याजदरांच्या आधारे महागाईशी लढणे पुरेसे नाही. कृषी पायाभूत सुविधा, साठवण व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स, आयात-निर्यात धोरणातील लवचिकता. या सर्वांचा समन्वित वापर आवश्यक आहे. पारदर्शकता आणि वेळेवर हस्तक्षेप हे तितकेच महत्त्वाचे.महागाई हा शेवटी विश्वासाचा प्रश्न आहे. जर नागरिकांना वाटले की दरवाढ नियंत्रणात आहे, तर त्यांच्या अपेक्षा स्थिर राहतात. पण जर भविष्यातील वाढीची भीती निर्माण झाली, तर तीच भीती दरवाढीला गती देते.आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच वाढत्या महागाईने दिलेला हा इशारा दुर्लक्षित करता येणार नाही. सध्याचे आकडे सौम्य असले, तरी त्यातील प्रवाह गंभीर आहे. महागाईचा निखारा पुन्हा धगधगतो आहे. आणि त्यावर वेळीच पाणी न टाकल्यास तो भडका उडवू शकतो. सामान्यांच्या जगण्याचा प्रश्न आकड्यांत मोजता येत नाही; तो स्वयंपाकघरातील बजेटमध्ये आणि बचतीच्या हिशेबात दररोज जाणवतो. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेसमोरचे आव्हान त्यामुळे केवळ आर्थिक नाही. ते सामाजिक विश्वास टिकवण्याचे आहे.