राज्य शासन महत्वाचे मंत्रिमंडळनिर्णय

मुंबई दि.११:- राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.पंधरा हजार कोटींपैकी ८ हजार ९८२ कोटी ७६ लाख रुपये ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तर ६ हजार १७ कोटी २४ लाख रुपये १९३ पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्या साठीच्या कामासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.🔶कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे विकासवाडी (ता. करवीर) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारणी करण्यासाठी १२ हेक्टर ७६ आर इतकी शासकीय जमीन विनामुल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त (विनामूल्य) तसेच कब्जेहक्काने ही जमीन देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळणार असून युवकांना दर्जेदार क्रीडासुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.🔶पुणे जिल्ह्यातील #पुरंदरविमानतळ च्या विकासाला चालना मिळावी याकरिता आवश्यक भूसंपादनासाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पुरंदर विमानतळाच्या विकासासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल–एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ-एमआयडीसी,महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी एमएडीसी, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) व अन्य संस्थांची एसपीव्ही स्थापन करण्यात आली आहे.🔶पुणे जिल्ह्यातील #इंदापूर तालुक्यातील रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला (#एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे या परिसरातील उद्योजकांना सुविधा तसेच गुंतवणूक व रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.🔶‘अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू’ (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रभाव क्षेत्रासाठी नियुक्त ‘नवनगर विकास प्राधिकरण’ तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठीच्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन व भूवाटपाबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील नियोजित शहरीकरण, औद्योगिक गुंतवणूक, लॉजिस्टिक्स, निवासी-वाणिज्यिक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस ठोस दिशा मिळणार आहे.