विधान परिषद काही लक्षवेधी मुद्दे

नागपूर दि.११:- लक्षवेधी १) संगमनेर (जि. अहिल्यानगर) येथील इंदिरानगर भागातील नागरिकांच्या कन्फर्मेशन डीड नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी पुढील तीन दिवसात विशेष शिबिर आयोजित केले जाईल,तसेच ही नोंदणी करुन घेणे आवश्यक असताना ती न करणाऱ्या सह दुय्यम निबंधकाची बदली करण्यात येईल.याबाबत नोंदणी करुन घेण्याचे आदेश देण्यात आले असताना संबंधित सह दुय्यम निबंधकांनी प्रकृती ठीक नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ झाली आहे का, याची नोंदणी महानिरीक्षकांमार्फत चौकशी करण्यात येऊन यासंदर्भात अहवालानंतर पुढील योग्य ती कार्यवाही केली जाईल – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

विधान परिषद लक्षवेधी २)

नंदुरबार येथील जिल्हा माध्यमिक शिक्षण अधिकारी यांच्या विरोधात पुणे येथे उपसंचालक म्हणून कार्यरत असताना २०२० मधील शासकीय बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होता. त्यावर योग्य ती कार्यवाही झाली आहे. तथापि, त्यांच्या विरोधात सध्या असलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांना निलंबित केले जाईल आणि त्यांच्यावरील तक्रारींची चौकशी करण्यात येईल.शालेय शिक्षण विभागामध्ये शालार्थ आयडीबाबत विशेष तपास पथक नेमण्यात आले असून या पथकाला चौकशीसाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या चौकशी अहवालानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. विभागातील गैरव्यवहार करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला पाठीशी घातले जाणार नाही – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

३) विधान परिषद लक्षवेधी

पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या स्थापत्य कन्सल्टन्सी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने केलेल्या कामातील अनियमिततेची चौकशी करूनच कंपनीस उर्वरित देयक दिले जाईल.५ लाख ८० हजार मालमत्तेच्या सर्वेक्षणासाठी कंपनीस ४७ कोटी ९५ लाखाचे काम देण्यात आले. तथापि, ३ लाख ७० हजार २१३ इतक्या नवीन मालमत्ता आढळून आल्या.त्यासाठी २९ कोटी ९ लाख ८७ हजार ४१८ इतक्या वाढीव खर्चास महापालिकेने मान्यता दिली. यामधील केवळ १२ कोटी रुपये कंपनीस अदा करण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान काही मालमत्तांचा प्रकार रेसिडेन्शिअलवरून कमर्शियल असा बदल करण्यात आल्याचे आढळले. या बदलांमधील काही अनियमितताबाबत सध्या आयुक्तपदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून संबंधित कंपनीला उर्वरित देयक अदा केले जाईल – उद्योग मंत्री उदय सामंत

४) विधानपरिषदलक्षवेधी

ओबीसी व इतर वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगती व उन्नतीसाठी राज्य शासन अनेक योजना, उपक्रम राबवित असून या योजनांना अधिक गती दिली जाईल. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचा कोटा आता ७५ विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यापुढेही हा कोटा आणखी वाढविण्यात येईल.म्हाडा व सिडकोमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांमध्ये आरक्षण संदर्भात विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहासाठी सात जिल्ह्यात जागा मिळाली आहे. मोठ्या शहरात इमारती भाड्याने घेऊन वसतिगृह सुरू केली जातील. परदेशातील शिक्षणासाठी २० लाखांपर्यंतचे कर्ज महामंडळातून, तर देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी १० लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी ऑनलाईन पोर्टल व मॉनिटरिंग प्रणाली तयार करण्यात आली आहे – इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

५) विधानपरिषदलक्षवेधी

स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांच्या शिक्षकांना शाळा संहितेप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवून तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाईल. अशा आश्रम शाळांच्या हस्तांतरण व स्थलांतरासाठी राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या १७०० अर्जांची छाननी सुरू असून प्रारंभी २० संस्थांची निवड केली जाणार आहे. राज्यातील ३२२ स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांनी केंद्राच्या सहाय्यक अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केले होते.त्यापैकी केवळ ३४ शाळांना अनुदान मिळाले असून उर्वरित संस्था २००२ पासून स्वखर्चाने शाळा चालवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने २०१९-२० पासून “शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी शाळा” ही योजना सुरू करून १६५ आश्रमशाळांना २० टक्के सहायक अनुदान मंजूर केले. मात्र, अनुदानाच्या अटी व शर्ती निश्चित न झाल्याने प्रत्यक्ष अनुदानवाटप सुरू होऊ शकले नाही. यु-डायस प्रणालीवरील माहितीचा अभ्यास करून सहायक अनुदानाची नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे – सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

६) विधानपरिषदलक्षवेधी

शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे यादृष्टीने विकास सेवा संस्था सक्षम असणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने एका महसूली गावात एकापेक्षा जास्त संस्था उघडण्यात येत नाहीत. तथापि, पहिल्या संस्था सक्षम असतील तर नवीन विकास संस्था स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात येतील – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील