वैद्यकीय आस्थापना अधिनियमात तातडीच्या सुधारणा आवश्यक; ग्राहक पंचायतीची राज्यभर मोहीम सुरू:- बाळासाहेब औटी
1 min read
जुन्नर दि.९:- नारायणगाव (ता. जुन्नर) राज्यातील नागरिकांना परवडणारी, पारदर्शक आणि जबाबदार आरोग्य सेवा मिळावी या उद्देशाने आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत – मध्य महाराष्ट्र प्रांताच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रांताध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी “महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना (नियमन) अधिनियम २०२५” मधील गंभीर त्रुटींचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला.
७ मार्च २०२५ रोजी विधानसभेत सादर केलेल्या या विधेयकाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर, “या कायद्यात रुग्णहिताचे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अपूर्ण आहेत. सुधारणा न करता हा कायदा मंजूर करणे अन्यायकारक ठरेल,” अशी भूमिका औटी यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले.ग्राहक पंचायतीच्या वतीने खालील मान्यवरांना तपशीलवार निवेदन पाठविण्यात आले : देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री , एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री , प्रकाश आबीटकर, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, मेघना साकोरे–बोर्डीकर, राज्य मंत्री
संपूर्ण राज्यात ग्राहक पंचायतीची विशेष मोहीम औटी यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले की “महाराष्ट्रातील सर्व विधानसभांतील सर्व लोकप्रतिनिधींना हे निवेदन प्रत्यक्ष भेटून दिले जाणार आहे.”अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे प्रत्येक जिल्ह्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवक या मोहिमेत सहभागी होऊन प्रत्येक आमदारांना वैयक्तिकरित्या निवेदन देणार आहेत, तसेच :
“प्रत्येक आमदाराने या अधिनियमातील आवश्यक सुधारणा विधानसभेत मांडाव्यात”अशी ठाम विनंती करणार आहेत. या पत्रकार परिषदेला प्रांताचे संघटन मंत्री संदीप जंगम, ग्राहक पंचायत जुन्नर अध्यक्ष गुलाबराव टिकेकर, प्रबोधन समिती प्रमुख अर्जुन हाडवळे, ज्ञानेश्वर उंडे,आदि उपस्थित होते.
ही राज्यभरातील भव्य लोकजागृती आणि निवेदन मोहीम हिवाळी अधिवेशन (नागपूर, ८ डिसेंबर २०२५) सुरू होताच राबवण्यात येणार आहे. विधेयकातील प्रमुख त्रुटी औटी यांच्या मते
१) रुग्ण हक्कांचा स्वतंत्र अध्याय नाही
उपचाराची माहिती, पारदर्शक बिलिंग, तक्रार निवारण यंत्रणा — यांना कायद्याने सुरक्षा मिळत नाही.
२) तक्रार समित्या निष्पक्ष नाहीत
आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील समित्या निष्पक्ष राहण्याची शक्यता कमी — ग्राहक प्रतिनिधींचा समावेश बंधनकारक असावा.
३) शुल्कनियमन व्यवस्था अभाव
मनमानी दर टाळण्यासाठी राज्यस्तर व जिल्हास्तर शुल्कनियमन समित्या आवश्यक.
४) आपत्कालीन उपचार नाकारणे — दंडाचा अभाव
उपचार नाकारणे हा दंडनीय गुन्हा मानावा व कठोर कारवाईची तरतूद आवश्यक.
५) क्लिनिक-हॉस्पिटल नोंदणी प्रक्रिया गुंतागुंतीची
परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन व सुलभ करावी.
६) Clinical Establishment Act 2010 शी तफावत
महाराष्ट्राचा कायदा केंद्राच्या कायद्याशी सुसंग असावा, त्यात स्थानिक गरजांचा समतोल असावा.
ग्राहक पंचायतीच्या राज्यस्तरीय मागण्या
1. वैद्यकीय आस्थापना विधेयक सुधारित स्वरूपात पुन्हा सादर करावे.2. मसुदा समितीत ग्राहक प्रतिनिधी, कायदा तज्ज्ञ व सामाजिक संस्थांचा समावेश करावा.3. Independent Medical Establishment Regulatory Authority स्थापन करावी.4. “Patient Safety & Transparency Charter” राज्याने जाहीर करावा.
5. सर्व समित्यांमध्ये नोंदणीकृत ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधित्व असावे.6. सेवा शुल्क निश्चितीचे मार्गदर्शक तत्त्व राज्य आयोगाकडून ठरावे.7. दरपत्रक सार्वजनिक करणे (Rate Transparency) सक्तीचे करावे.8. वैद्यकीय हिंसाचार कायद्यात दोन्ही बाजूंच्या न्यायासाठी घटनाक्रम तपास समिती सक्तीची करावी.
औटी यांची ठाम भूमिका “ग्राहक पंचायत रुग्णांच्या हक्कांसाठी लढणारी संघटना आहे.कायद्यातील त्रुटी दुरुस्त होईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही.हा कायदा रुग्ण, ग्राहक आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व घटकांचा समतोल राखणारा असावा, हीच आमची मागणी.”
— बाळासाहेब औटी, अध्यक्ष, मध्य महाराष्ट्र प्रांत
