हिंदवी स्वराज्याचा गौरवशाली इतिहास शिक्षणात समाविष्ट करण्यासाठी शिवसेवक प्रतिष्ठानचा मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडे सविस्तर प्रस्ताव

मुंबई दि.२१:- महाराष्ट्राच्या शालेय अभ्यासक्रमात इ.स. १५९२ ते १८५७ या कालखंडातील हिंदवी स्वराज्याचा तेजस्वी आणि गौरवशाली इतिहास समाविष्ट करण्यात यावा यासाठी संस्थापक अध्यक्ष मारुती सिंधुबाई दिंगबर सुरवसे यांच्या अभ्यासातुन शिवसेवक प्रतिष्ठान हिंदुस्थान तर्फे राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री मा. दादाजी भुसे यांच्याकडे मंत्रालयात सविस्तर, दस्तऐवजीकरणांवर आधारित आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात आला.प्रस्तावात इ.स.१५९२ ते १८५७ पर्यंतचा सविस्तर इतिहास, दुर्गनिर्मिती व दुर्ग तंत्र, न्यायव्यवस्था, लष्करी संघटन, समुद्री सामर्थ्य, स्त्री संरक्षणाची धोरणे, कृषीव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक सुधारणा यांचा सखोल अभ्यास विद्यार्थ्यांना मिळावा, असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच शिंदे, होळकर, भोसले, पवार आदी मराठा घराण्यांनी स्वराज्याचा विस्तार अखिल भारतात कसा साधला, याबाबत अनुभवाधारित अध्यापनाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.या प्रसंगी शिवसेवक प्रतिष्ठान संस्थापक अध्यक्ष मारुती सुरवसे, उपाध्यक्ष अशोक झाडे, नाशिक विभाग प्रमुख अभिजीत महाले, आणि पनवेल विभाग प्रमुख सुरेश जगदाळे उपस्थित होते. प्रस्तावाच्या सादरी करणावेळी प्रतिष्ठानतर्फे विद्यार्थ्यांना इतिहास फक्त घटनांच्या पाठांतरापुरता मर्यादित न ठेवता राष्ट्रभान, नेतृत्वगुण आणि जबाबदारीची जाणीव देणारा विषय बनविण्यावर भर देण्यात आला. प्रस्तावात अनुभवाधारित शिक्षणासाठी किल्लाभेटी, ऐतिहासिक प्रकल्प, नकाशाभिवाचन, डिजिटल स्वराज्य मॉड्यूल्स, ऐतिहासिक सादरीकरणे आणि वर्गाबाहेरील अभ्यास उपक्रमांचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना इतिहास “शिकण्यापेक्षा जगण्यासारखा” वाटेल, असे सुरवसे यांनी स्पष्ट केले.या प्रस्तावाच्या प्रत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांसह राज्यातील २६ मंत्री, आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांना देखील देण्यात आली असून,हा शिक्षण विषयक उपक्रम राज्यस्तरावर व्यापक चर्चेला येत आहे. विशेष म्हणजे विधानपरिषद सदस्य भाजपा महासचिव आ.विक्रांत पाटील आणि दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख यांनी या प्रस्तावावर तातडीने सकारात्मक कारवाई करण्यासाठी मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना अधिकृत शिफारस पाठवली आहे.राज्यभरातील विविध हजारो शिवसेवक, विविध सामाजिक संस्था, इतिहासकार आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून या उपक्रमास मोठा प्रतिसाद मिळत असून, शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी वाढत आहे. प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वराज्य इतिहासाचा अभ्यास केवळ पुस्तकापुरता न राहता संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकासाचा महत्त्वपूर्ण घटक ठरणार आहे.या प्रस्तावामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात स्वराज्यकालीन प्रशासन, नेतृत्व, राष्ट्रभान, सहिष्णुता, धैर्य आणि सामाजिक मूल्यांची सखोल पायाभरणी होईल, असा विश्वास शिवसेवक प्रतिष्ठान संस्थापक अध्यक्ष मारुती सुरवसे यांनी व्यक्त केला आहे. शिक्षण क्षेत्रात एक ऐतिहासिक बदल घडवू शकणारी ही पहिली राज्य सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहे.