राज्यातील वीज कंपन्यांकडून विक्री केल्या गेलेल्या विजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू

मुंबई दि.४:- राज्यातील वीज कंपन्यांकडून विक्री केल्या गेलेल्या विजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार सर्व वीज कंपन्यांच्या औद्याोगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांच्या वीज विक्री करात प्रति युनिट ९.९० पैसे वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप देण्याच्या ‘पंतप्रधान कुसूम’ आणि अन्य योजनांना निधी उभारण्यासाठी विक्री करात वाढ करण्याचे प्रस्तावित होते. यातून घरगुती ग्राहकांना वगळण्यात आले असले तरी आौद्याोगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांची वीज महागली आहे. सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्याचे या सरकारचे धोरण असताना त्याचा नाहक भुर्दंड औद्याोगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांवर पडला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे भले करण्याचा दावा करायचा आणि दुसरीकडे औद्याोगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांवर आर्थिक बोजा टाकायचा हे महायुती सरकारचे धोरण. ‘प्रधानमंत्री कुसुम’ व अन्य योजनाअंतर्गत सौर कृषीपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अतिरिक्त वीज कर आकारण्याची ही मेख. पुढील मार्चअखेर पाच लाख ५५ हजार सौर कृषीपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत चार लाखांपेक्षा अधिक पंप वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित पंप बसविण्यासाठी सुमारे ३६०० कोटींची आवश्यकता आहे. हा निधी कमी पडत असल्याने विजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यात आल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे. सध्या प्रति युनिट विक्री कर ११.०४ पैसे आहे. त्यात ९.९० पैसे वाढ केल्याने तो प्रति युनिट २०.९४ पैसे होणार आहे. २०२६-२७ ते २०२९-३० या कालावधीत दरवर्षी दोन लाख याप्रमाणे आठ लाख सौरपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. वास्तविक सौरऊर्जेला प्राधान्य द्यायचे होते तर त्या दृष्टीने आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी राबविण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री ‘लाडकी बहीण’सह विविध लोकप्रिय घोषणांमुळे महाराष्ट्र सरकार आर्थिक आघाडीवर किती कमकुवत झाले आहे, याचे हे आणखी एक नमुनेदार उदाहरण. पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून टनाला १५ रुपये कापून घेण्याचा मंत्रिमंडळाचा ताजा निर्णयही असाच. ३६०० कोटींचा निधीही वीज कंपन्या किंवा सरकार स्वत:च्या महसुलातून उभे करू शकत नाही. हे तर अधिकच गंभीर. यासाठी वीज दरवाढीचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. वास्तविक वीज बिलांची सुमारे एक लाख कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. थकबाकीमध्ये सर्वाधिक वाटा कृषीपंपांचा आहे. कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आल्याने कर्जवसुली होत नाही, तशीच वीज बिलेही भरली जात नाहीत. एकूणच राज्य सरकार चक्रव्यूहात अडकल्याचेच चित्र दिसते. एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न बघणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला ३६०० कोटींसाठी वीज दरवाढ करावी लागते हे नक्कीच भूषणावह नाही.औद्याौगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांच्या बिलांमध्ये प्रति युनिटला ९.९० पैसे म्हणजे अगदीच मामुली वाढ असल्याचा सरकारचा दावा आहे. पण त्याच्या प्रतिकूल परिणामांचा राज्यकर्ते तसेच धोरणकर्त्यांनी विचार केला आहे का? उद्याोगांसाठी अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वातावरण अधिक पोषक आहे. यामुळे उद्याोजकांची महाराष्ट्राला कायमच पसंती असते. पण अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील औद्याोगिक ग्राहकांचे वीज दर अधिक आहेत. राज्यातील सर्व उद्याोग संघटना ‘वीज दर कमी करा, अन्यथा उद्याोग शेजारील गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा अशा राज्यांमध्ये स्थलांतरित होतील’, असा इशारा वारंवार देत आहेत. यावर औद्याोगिकसह राज्यातील सर्व ग्राहकांच्या वीज दरात कपात करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागे केले होते. अगदी अलीकडेच ‘लोकसत्ता’च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या उद्याोग परिषदेतही वीज कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील औद्याोगिक वापराचे दर जास्त असल्याने ते कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून उद्याोजकांना आश्वस्त केले होते. पण सरकारची कृती नेमकी विरोधी दिसते. कारण सौरऊर्जेच्या पंपांसाठी उद्याोजकांवर नाहक भुर्दंड लादण्यात आला. खरे तर उद्याोगांवरून राज्याराज्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा असते. अलीकडेच संपलेल्या तिमाहीत थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राच्या अनेक वर्षांच्या पहिल्या स्थानाला धक्का बसला. कर्नाटकने महाराष्ट्राला मागे टाकले. औद्याोगिक वापराचे दर कमी होण्यापेक्षा वाढल्याची चर्चा सुरू झाल्यास राज्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर निश्चितच परिणाम होऊ शकतो. एक तर ही विदेशी गुंतवणूक आपल्याला मिळावी यासाठी इतर राज्ये टपूनच बसलेली आहेत. दुसरे म्हणजे उद्याोग आणि व्यापारी वीज दरात वाढ झाल्यावर त्याचे परिणाम सर्वसामान्यांना सहन करावे लागतील. महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीआधी परिणामांचा विचार न करता मतांसाठी लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावला होता. त्याचे परिणाम आता महाराष्ट्र भोगतो आहे.