पीओपी गणेशमूर्ती वर असलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने मागे घेतली

मुंबई दि.१०:- पीओपी गणेशमूर्ती तयार करणे आणि विक्री करण्यावर असलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने मागे घेतली आहे. मात्र, या मूर्तीचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम राहणार आहे. या निर्णयावर न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे. या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, यंदाच्या गणेशोत्सवात छोट्या पीओपीच्या मूर्ती बसवण्यास परवानगी देण्यात आल्यामुळे गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.नव्या सुधारित नियमावलीनुसार छोट्या आकाराच्या पीओपी मूर्ती बनवण्यावर, त्यांची व्यावसायिक विक्री करण्यावर कोणतीही बंदी नाही. मात्र त्याचे विसर्जन हे केवळ कृत्रिम तलावातच केले जाईल, यावर सर्वांचे एकमत झाले आहे. आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे. तो म्हणजे मोठ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा. अशातच आता मोठ्या गणेशमूर्तीच्या विसर्जनाबाबत राज्य सरकारला सर्व प्रमुख मंडळांशी बोलून तोडगा काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात लागू केलेल्या पीओपी बंदीला काही मूर्तिकार संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संपूर्ण राज्यभरात चालणारा उत्सव आणि त्यावर आधारित व्यावसायिकांची संख्या पाहता, राज्य सरकारनेही यात नरमाईची भूमिका घेतली. या विषयावर राज्य सरकारतर्फे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा पाठवलेला अहवाल मान्य झाल्याचे सोमवारी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यानुसार यंदाच्या गणेशोत्सवात छोट्या पीओपी मूर्ती कृत्रिम तलावातच विसर्जित केल्या जातील, या अटीवर त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्रत्येक मूर्तीवर मागच्या बाजूला लाल रंगाची खूण पीओपीची ओळख पटवण्याकरिता असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.