पुणे- नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग रद्द करा; अन्यथा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी प्राणांतिक अमरण उपोषण

आळेफाटा दि.१७:-पुणे- नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग बागायती क्षेत्रातून जात असल्याकारणाने शेतकरी अल्पभूधारक आहे त्यामुळे ते भूमिहीन बेघर होत आहे. त्यांच्याकडे इतर कोणतेही रोजगाराचे साधन उपलब्ध होत नाही तरी सदरचा महामार्ग रद्द करावा. जर प्रशासनाने शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी घरातील सर्व लहान थोर मोठ्या सदस्यांसह हजारोच्या संख्येने प्राणांतिक अमर उपोषण बसणार आहे. भूसंपादन करायचं असेल प्रथम आमचा मुद्दा पाडा नंतर भूसंपादन करा असा इशारा औद्योगिक महामार्ग शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमुख बाळासाहेब औटी यांनी आळेफाटा येथे रस्ता आलो होतो आंदोलन प्रसंगी दिला.पुणे- नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग कायमस्वरूपी रद्द करावा. या मागणीसाठी पुणे – नाशिक व अहिल्यानगर – कल्याण या राष्ट्रिय महामार्गावर मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या आळेफाटा (ता.जुन्नर) येथील चौकात महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांचे रस्ता रोको आंदोलन सोमवार दि.१७ रोजी सकाळी करण्यात आले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.याप्रसंगी आमदार शरद सोनवणे,माजी सभापती दिपक‌ औटी,पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रसंन्न डोके,राजुरी गावचे उपसरपंच माऊली शेळके, वल्लभ शेळके, एम.डी.घंगाळे,जि.के.औटी,सुरेश बोरचटे,दत्तात्रय हाडवळे, मोहन नायकवडी,लहू गुंजाळ, गोविंद हाडवळे, नामदेव हाडवळे,अशोक फड,विशाल कारंडे,गणेश गुंजाळ,अनिल नागरे, भाऊसाहेब नागरे,जर्नादन नागरे,गणेश फड, भाऊसाहेब फड तसेच जुन्नर,खेड, संगमनेर, आंबेगाव तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणावर बाधित शेतकरी उपस्थित होते.औटी म्हणाले की भूसंपादन कायदा १९५५ नुसार,सदर महामार्गाची अधिसूचना ८ मार्च २०२४ निघाली होती. व दोन वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्धी देऊन गाव दवंडी रजिस्टर ला नोंद घेतली. सदरच्या आधी सूचनेप्रमाणे भूसंपादन एक वर्षात होणे आवश्यक होते परंतु सदरची अधिसूचना मुदत व कालबाह्य झाल्याने, सदरच्या अधिसूचनेने कोणतेही भूसंपादन करू नये व सदरचा महामार्ग रद्द झाल्याची आधी सूचना काढावी तसेच हे राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मातीत घालायचे काम करत असल्याचे यावेळी सांगितले.आमदार शरद सोनवणे म्हणाले कि पुणे नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा व्यक्त म्हणाले की जुने पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग अस्तित्वात असताना पुणे- नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाची आवश्यकता नाही. मी शेतकऱ्यांच्या बाजूने भक्कम उभा राहणार राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री असा रद्द करण्याची मागणी करणार. वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी देखील मी शेतकऱ्यांबरोबर राहणार असल्याचे यावेळी सांगितले. याप्रसंगी माजी सभापती दिपक‌ औटी म्हणाले की राजुरी, आळे गावातील शेतकरी अल्पभुधारक असुन येथील शेतक-यांचे उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन शेती आहे यागावातुन यापुर्वी राष्टीय महामार्ग ०६१ हा, तुकडी पाटबंधारे विभागाचा डावा कालवा पिंपळगाव जोगे धरणाचा डावा कालवा तसेच या कालव्यांच्या पोट चा-यांमध्ये अनेक शेतक-यांच्या जमीनी अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत. तसेच येथील शेतक-यांचा मुख्य व्यवसाय शेतबरोबर दुग्ध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर घेतला जात असल्याने शेती हे उपजिवीकेचे साधन बनलेले आहे. त्यातच याच परीसरातुन कल्याण-लातुर हा महामार्ग देखील याच ठिकाणाहुन जात असल्याने त्याचाही सर्व्हे करण्याचे काम चालु आहे त्यामुळे येथील शेतक-यांनी जगायचे कसे असा प्रश्न डोळ्यासमोर उभा राहीला आहे त्यामुळे या महामार्गास पुर्णपणे विरोध असल्याचे सांगितले.

दरम्यान यावेळी तालुक्याचे नायब तहसीलदार ए.बी.गवारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपकार्यकारी अभियंता राम कोल्हे, सुशील गायधने, आळेफाटा पोलीस स्टेशन चे पोलिस निरीक्षक दिनेश तायडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल पन्हाळकर यांनी निवेदन स्विकारले.