विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला नाही तर शिवसेनेला! ‘या’ नियमाचा होणार फायदा

1 min read

मुंबई दि.१४:- महाविकास आघाडीचे अवघे 46 आमदार विजयी झाले आहेत. विरोधी पक्षनेता निवडण्यासाठी एकूण आमदारांच्या दहा टक्के सदस्य संख्या विरोधकांकडे असणे आवश्यक असल्याचे दावे केले जात आहे.मात्र प्रत्यक्षात दहा टक्क्यांचा कुठलाच नियम अस्तित्वात नसल्याचे पुढे आले आहे.विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन आणि भत्ते नियमातील व्याख्येनुसार ज्या पक्षाकडे आमदारांची संख्या अधिक त्या पक्षाला विरोधी पक्षनेता देण्याची तरदूत असल्याचे समोर आले आहे. हे बघता विरोधी पक्षनेतेपद शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे स्पष्ट होते.‘महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी नेत्याचे वेतन व भत्ते’ या अधिनियमात विरोधी पक्ष नेत्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानुसार विरोधातील सर्वात जास्त सदस्य असलेल्या पक्षातील नेता हा विरोधी पक्षनेता असेल. या निकषानुसार विरोधातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे सर्वाधिक सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांचा विरोधी पक्षनेता होईल, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून प्रस्ताव आल्यानंतर अंतिम निर्णयाचे अधिकार अध्यक्षाचे आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष काय निर्णय घेतील, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहेत. 10 टक्के सदस्य संख्येचा निकष सभागृहाच्या कोरम संदर्भातील आहे. सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी 10 टक्के सदस्यांची उपस्थित आवश्यक असते.विरोधी पक्षातील सदस्यांची संख्याबळ लक्षात घेता राज्यात विरोध पक्ष नेता नसेल अशी अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. विरोधी पक्षनेत्यावरूनही दावे प्रतिदावे करण्यात येत असून विविध तर्कही लावण्यात येत आहे. यापूर्वी मृणाल गोरे, दत्ता पाटील, दिनकर पाटील यांच्यासह एकूण चार विरोधी पक्षनेते होऊन गेले त्यांच्या पक्षाकडेसुद्धा दहा टक्के आमदारांचे संख्याबळ नव्हते. विधान परिषदेत आरपीआयचे रा.सू. गवई एकटेच आमदार होते. त्यांनासुद्धा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते पद देण्यात आले होते.

पक्षीय बलाबल

सध्या राज्यात महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. भाजपचे 132, शिवसेनेचे 57 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 41 आमदार आहेत. विरोधी पक्षातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे सर्वाधिक 20, काँग्रेसकडे 16 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडे 10 आमदार आहेत.

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
बातमी कॉपी करणे कायद्याने गुन्हा आहे