मंजुरी आणि निधी मिळूनही वडज उपसा सिंचन योजनेला का मुहूर्त मिळत नाही?:- मिना खोरे संघर्ष कृती समिती

1 min read

जुन्नर दि.१५:- मंजुरी आणि निधी मिळूनही वडज उपसा सिंचन योजनेला मुहूर्त मिळत नाही. आचार संहिता तोंडावर असूनही प्रकल्प कार्यालयातून काहीच हालचाली होताना दिसत नाही. सर्व्हे चुकीच्या पद्धतीने करून किंवा वेळ लावून गेली अनेक वर्ष प्रकल्प असाच रेंगाळत आहे. 2019 पासून मंजुरी च्या गोष्टी ऐकून ऐकून येथील शेतकरी हवालदिल झालेला दिसत आहे. पुन्हा 5 वर्ष असेच चालू राहील आणि वर्षेंनवर्ष हा प्रश्न तसाच चालू राहतो की काय? असे येथील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मीना खोऱ्यातील या पाणी प्रश्नावर मात करण्यासाठी. महत्वाची योजना वडज उपसा सिंचन या योजनेसाठी शासनाने ३५ कोटी ५० लक्ष रू. निधी मंजूर करत प्रकल्पाला मान्यता दिली.अश्या बातम्याही वर्तमानपत्रांना पाहण्यात आल्या.या योजनेच्या माध्यमातून सावरगाव, खिलारवाडी, निमदरी, धोंडकरवाडी, एकनाथवाडी, काचळवाडी, पाबळवाडी. निळोबाराय नगर यांसह इतर वाड्या वस्त्यांना याचा लाभ होणार आहे. मात्र हा फक्त वेळ घालवण्याचा खेळ आहे का असे शेतकऱ्यांना येथील शेतकऱ्यांना वाटत आहे. यासाठी 1991 पासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मागील वर्षी 30 जुलै 2024 ला मोठ्या संख्येने महिला भगीनी, तरुण वर्ग व शेतकरी सतत अगदी भर पावसात उपोषणासाठी तहसील कचेरी समोर बसले होते. त्यानंतर 15 ऑगस्ट ला जलसमाधी घेण्यापर्यंत विषय गेला. मात्र वर्षा मागून वर्ष गेली मात्र आमच्या नशिबी फक्त घोषणाच आल्या. प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही आणि होईल असे वाटत नाही असे येथील शेतकऱ्यांना वाटत आहे. तरी वडज उपसा सिंचन योजनेची प्रत्यक्ष निविदा काढून आचारसंहिता लागायच्या अगोदर योजना चालू व्हावी ही येथील शेतकऱ्यांची तीव्र मागणी आहे.

चौकट
2019 साली सुद्धा अशीच योजनेच्या मंजुरीची बातमी आली आणि पुन्हा पाच वर्षे काही झालं नाही त्यामुळे आम्ही सत्ताधाऱ्यांना विचारू इच्छितो की, नक्की होणार आहे की फक्त निवडणुकीसाठी तुम्ही जनतेला खोटे फसवत आहे.

जयराम खिलारी, सामजिक कार्यकर्ते

——-
2019 साला पासून आम्हाला सरकारी यंत्रणा फसवत आहे.१ महिन्यात निविदा न निघाल्यास लाभार्थी शेतकरी वर्ग आमरण उपोषणाच्या तयारीला लागला आहे आणि त्यामध्ये आम्ही सर्व शेतकरी उपोषणासाठी बसणार आहोत याची सर्व राजकीय पक्षांनी आणि अधिकारी वर्गाने नोंद घ्यावी.

सुरेश शेंणकर, अध्यक्ष मिना खोरे संघर्ष कृती समिती

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
बातमी कॉपी करणे कायद्याने गुन्हा आहे