सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मागण्याचा अधिकार नाही, सर्वाेच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली दि.२०:- सर्वाेच्च न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत एक मोठा निर्णय दिला आहे. जुन्या सेवा नियमांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मागण्याचा अधिकार नाही. पदोन्नती हा कोणत्याही अंगभूत अधिकार नाही, आवश्यक असल्यास सरकार कधीही सेवा नियम आणि निवड प्रक्रियेत सुधारणा करू शकते, असा निर्णय सर्वोच न्यायालयाने दिला आहे.जस्टिस दिपांकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने ओडिशा सरकारचे अपील स्वीकारून हा निर्णय दिला. निवड आणि पदोन्नती प्रक्रिया निश्चित करणे हा सरकारचा धोरणात्मक अधिकार असून कर्मचारी त्यावर दावा करू शकत नाहीत, असे सांगून न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.जस्टिस दिपांकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीचा कोणताही जन्मसिद्ध हक्क नाही किंवा पदोन्नतीची कोणतीही वैध अपेक्षा नाही. खंडपीठाने स्पष्ट केले की कर्मचाऱ्याला केवळ आपली उमेदवारी विचारात घेतली जावी यासाठी मर्यादित हक्क आहे. तथापि, खंडपीठाने म्हटले आहे की जर सरकारने, नियुक्ती प्राधिकरण म्हणून,आपल्या विवेकबुद्धीनुसार रिक्त जागा पदोन्नतीने भरल्या जाणार नाहीत असा निर्णय घेतला तर त्याला नियुक्ती करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सध्याच्या प्रकरणापुरते बोलायचे झाल्यास, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे पद निवडीचे पद होते, पदोन्नतीचे पद नव्हते. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की निवडीची पद्धत ही एक धोरणात्मक बाब आहे, जी पूर्णपणे सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येते.खंडपीठाने म्हटले आहे की जर सरकारला निवडीची पद्धत बदलणे योग्य वाटत असेल, तर ते त्याच्या अधिकार, शक्ती आणि कार्यक्षमतेच्या कक्षेत येते. जोपर्यंत बदललेले धोरण मनमानी असल्याचे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत कर्मचारी त्या पदावर दावा करू शकत नाहीत. हे प्रकरण ओडिशा परिवहन विभागात काम करणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आहे. ज्यांनी सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावर पदोन्नतीची मागणी केली होती. कर्मचाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जुन्या 1981 च्या कार्यकारी सूचना लागू असतानासुद्धा एआरटीओ पदांच्या रिक्त जागांची संख्या वाढली होती.1981 च्या सूचनांनुसार, वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर पदोन्नती दिली जाऊ शकत होती.मात्र या पदोन्नती होण्यापूर्वीच, ओडिशा सरकारने 2017 मध्ये संवर्गाची पुनर्रचना केली. त्यानंतर, संविधानाच्या अनुच्छेद 309 अंतर्गत 2021 मध्ये ओडिशा परिवहन सेवा नियम लागू करण्यात आले. अनुच्छेद 309 राज्य सरकारांना सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती आणि सेवाशर्तींचे नियमन करण्याचे अधिकार देते.भरती प्रक्रिया पदोन्नती-आधारित निवडीवरून बदलून ओडिशा लोकसेवा आयोगाद्वारे आयोजित स्पर्धा परीक्षेत रूपांतरित झाली आहे. नियमांमध्ये बदल होऊनही, ओडिशा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जुन्या कार्यकारी सूचनांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, राज्य सरकारने त्या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले.यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे कि जुन्या सेवा नियमांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मागण्याचा अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना न्यायालयाने म्हटले की, निवड आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया ठरवणे हा सरकारचा धोरणात्मक अधिकार आहे आणि कर्मचारी त्यावर दावा करू शकत नाहीत.